काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेसँगै दलहरुबीचको विवाद टुंगिएको छ भने नयाँ सरकार गठनको  छ ।

एमालेले बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने अडान छाडेपछि एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा गठन हुने गरी राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेकि हुन ।
बिहीबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले अडान छाड्न दवाव दिएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकल संक्रमणीय प्रणालीबाटै राष्ट्रियसभा गठन गर्न तयार भएका हुन ।

एमालेले अडान लिइरहँदा कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याइराख्ने र यसबाट आफैँलाई घाटा हुने बुझेपछि ओली सहमत भएको स्रोतको दावी छ । आफ्नो अडानमा ओली पछाडि हट्दा यसले उनको सिंहदरबार यात्रालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश टुंगोमा नपुग्दा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मतगणना सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन भैसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिकको मतगणना सकिएको दुई हप्ता भैसक्दा समेत आयोगले सिटसंख्या सार्वजनिक नगर्दा सरकार गठनको प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएको छ ।
अध्यादेशको टुंगो लागेपछि अब आयोगलाई मतगणना सार्वजनिक गर्न सहज हुने देखिएको छ भने नयाँ सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले नै गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर भए पनि अरु ६ वटा प्रदेशमा एमाले माओवादी स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा ४८ जना स्वतः वाम गठबन्धनले जित्न सक्छ । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दा वाम गठबन्धनले ३८, कांग्रेसले १४ र राजपा र फोरमले २ र २ जना सदस्य जित्ने सम्भावना रहन्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक रुपान्तरित ंसदले पटकपटक पारित गर्न खोज्दा पनि यही विवादका कारण अड्केको थियो । भदौ २८ गते देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्दा बहुमतीय प्रणाली नै हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेसँगै कांग्रेसले आफैंले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन चाहेन । स्थानीय चुनावबाट हौसिएको एमाले बहुमतीयको पक्षमा उभिरह्यो भने कांग्रेस बहुमतीयबाट एकल संक्रमणीय हुनुपर्ने अडानमा पुग्यो ।
रुपान्तरित संसदबाट यो विधेयक पारित गराउन सभामुख ओनसरी घर्ती र ठूला तीन दल आफैले पनि पटकपटक सहमतिको कोसिस गरे । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि असोज २९ गते रुपान्तरिक संसद विधेयक पारित नै नगरी विघटन भयो । दुई महिना अघि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाएपनि एमालेको दबाबका कारण स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।