काठमाडौं, १७ असार । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो ।

‘टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिको निर्णयमा परमादेश जारी हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्न सक्दैन’ उहाले भन्नु्भयो । खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिए राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरेमा समस्या हुने पनि बताउनुभयो । ‘

राणा : यो संसद्मा दलको मात्र नभई अरू पनि उपस्थित हुन सक्छन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर तपाईंकाे तर्फबाट भनिरछन् । उपधारा ५ दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने छ । यसको प्रस्ट व्याख्या गर्दिनुहोस् त ?

खरेल : उपधारा ५ ले दलको समर्थनसँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन भनेकाे हाे ।

राणा : देउवाले माओवादी, नेपाली कांग्रेसको सदस्यको लिएर जानुभाको छ । अन्य सदस्यको पनि लिएर जानुभा’को छ । यसमा कहाँ गल्ती भयो ?

खरेल : देउवाले आफ्नो पार्टी र माओवादीको निर्णय लिएर जानुभएको छ । तर, अन्यको हकमा त्यस्ताे पत्र छैन । अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन् । ती दलका सांसद हुन् ।

राणा : अहिले चार जना स्वतन्त्र छन् । २ काे व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न । २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन । ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । अहिले उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?

खरेल : जसको दल हुन्छ, उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ । जसको छैन, उसलाई चाहिँदैन ।

राणा : यो राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा ८९ बाट बनेको हो । संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि त ! त्यसले गर्दा यो उपधारालाई यसरी अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र ? जबकि दुवै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिँदै आएकाे छ ।

खरेल : पछिल्लो पटक ७६ (२) काे अवसर दिएकाे थियाे । त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) मा गएको हो । अर्को पार्टी फोडेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ, एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्कोलाई समर्थन गर्न मिल्छ र ? ए बाबा ! जो स्वतन्त्र सांसद छन् ती स्वतन्त्र रूपमा आउँछन् । तर, दलको सदस्य भने सांसदको रूपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन् । नाम नखुलेका, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता, आधा उता भएका सांसदको भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वासकाे मत पाउलान् ? उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि ह्वीप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले दाबी खारेज गर्नुभएको हो ।

राणा : राष्ट्रपतिले नै आव्हान गरेकाे सरकार गठनकाे दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो ? वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्थ्यो ?

खरेल : मेराे दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेकाे छ, भाेलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान् ।

राणा : पार्टीले जुन उजुरी दिएका छन्, त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधानमा, संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ ?

खरेल : सांसदहरू यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन । ७६ काे ५ ले २ लाई कोट गर्छ । माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गरेको कुराले त्यही पुष्टि गर्छ । अनि कसैको हकमा दलको समर्थन भएको पत्र चाहिने, अरूको हाकम नचाहिने ? त्यसैले उपधारा ५ ले उपधारा २ अनुसार नै दलको समर्थन खोज्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले धेरै प्रश्न गरेकाे भन्दै खरेलले भने, ‘श्रीमान्‌ले यस पटक निकै संयम गरिदिनुभयाे । प्रस्ट हुन पनि खोज्नुभयाे । अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा अदालतले पुनरावलोन गर्न सक्दैन । देउवाले बुझाएको हस्ताक्षरमा टिपेक्स लागेकाे छ । अस्वाभाविक हस्ताक्षर छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो मनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । ह्वीप त लाग्छ । आज एमाले, भाेलि अर्को पार्टी हुन थाल्यो भने के हुन्छ ?

राणा: वरिष्ठज्यू अर्को पनि प्रश्न, ह्वीप लगाउनुपर्ने अनिवार्य छ र ? एमालेले भाेलि ह्वीप लगाएन भने अहिलेको हस्ताक्षर के हुन्छ ? ह्वीप त लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ ।

खरेल : ह्वीप त सांसदलाई अनुशासनमा राख्न लगाउने हो । ह्वीपमाथि संविधानसभामा ठूलो बहस भएको छ । ह्वीप दलको राइट हो ।

न्यायाधीश आनदमोहन भट्टराई : संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानकाे रक्षक भन्छ। तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईंकाे विचारमा अदालत रेफ्री मात्र हो कि संविधानकाे अभिभावकत्व लिने पनि हो ?

खरेल : (घाँटी सफा गर्दै ) संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो यो अदालत । यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । मान्दै पनि आएका छन् ।

राणा : परमादेश जारी भयाे र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने…हा हा ?

खरेल : मान्छौँ तर परमादेश जारी हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्ताे हुँदैन श्रीमान् । अघिल्लो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको हामीले मान्यौँ । तर, पुनःस्थापित संसदले काम गर्न सकेन । हामीले त्यतिखेर नै भनेका थियौँ- संसदले सरकार दिन सकेन भने आफैँ विघटन हुन्छ । त्यसैले अब यो रिट नै खारेज गर्नुपर्छ । खारेज गर्न धेरै केही गर्नुपर्दैन । यसो रिट हेर्दै जानुभयो भने अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरकाे भने हुन्छ । अस्ति महान्यायाधिवक्ताले पनि यो कुरा भनिसक्नुभएको छ । (रमेश वडालले यो रिट नै गैरकानूनी भएको र यसबाट भएको आदेशकाे कानूनी प्रभाव शून्य हुने बताएकाे थिए) ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो : बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन हो । यसमा दल नै प्रमुख हुन्छ । यो भनेको संसदको खेल हो । सरकार गठनको खेल भनेको संसदभित्र नै हुन्छ । त्यो खेलको खेलाडी भनेको संसदीय दल हुन्छ । खेल खेल्ने क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुन्छ । कमाण्डर दलको नेता भयो र कमाण्डरले जे भन्छ, त्यो मान्नैपर्ने हुन्छ । टिम छाड्न सक्नुहुन्छ तर टिममा बसेर टिमका विरुद्ध क्रियाकलाप हुन सक्दैन । दलको नेता कमाण्डर हुनुहुन्छ र त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । एउटा कमाण्डर एमालेका नेता केपी ओली भएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई मेरो कमाण्डर बनाइपपाऊँ भन्न मिल्दैन । टिम क्याप्टेन केपी ओलि हुँदाहुँदै आफ्नो टिमको क्याप्टेन परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्नुभयो राष्ट्रपतिले । सँगसँगै टिम छाड्न पाउनुहुन्छ तर त्यहीँ रहेर क्याप्टेन चेञ्ज गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो ।

राणा : प्रतिनिधिसभाका सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसद्प्रति पनि उहाँकाे दायित्व हुन्छ । संसद् विघटन हुन थालेपछि उहाँहरूमा अधिकार हुन्छ हाेला नि त संसद् जोगाउने ?

महतो : दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्छ ।

राणा : अस्ति ललित बस्नेतजीले यस विषयमा एउटा लिटरेचर पेस गर्नुभएको थियो,जसमा प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ । सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ ?

महतो : ७६ (५) भनेको २ काे परिमार्जित रूप हो । ५ मा २ ले मूल्य थपेकाे हाे । अर्को टिमको खेलाडीलाई मेराे टिममा लिएर आयको छु भन्नु मान्य आधार होइन । ओली एमालेका क्याप्टेन हुन् । आफ्नो क्याप्टेन छाडेर अर्काको टिमबाट खेल्न जान पनि मिल्दैन । बरु टिम त्याग गर्न मिल्छ । अनि अर्को टिमको क्याप्टेनले पनि अर्काको टिमको खेलाडी लिएर खेल खेल्न पाउँदैन । खेलको नियम मान्नुपर्छ ।