काठमाडौं,२३ पुस । स्थानीय जनप्रतिनिधिले दैनिक गुनासो लिएर विभिन्न जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधीहरु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राल धाइरहेका छन् ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट झण्डै दुई हजार गाडीको माग भएर आएको छ र एउटा गाउँपालिकाबाट २ वटा र नगरपालिकाबाट ३ वटासम्म गाडीको माग आएका छन् । यो माग धान्न मन्त्रालयलाई भने हम्मे हम्मे परेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहबाट सवारी साधनको माग हुन थालेपछि मन्त्रालय एउटा मापदण्ड बनाई सवारी साधनको अनुमान तयार गरेको छ ।

त्यस अनुसार ८ सय ३५ गाडीको अनुमानित विवरण र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पेश गरेको छ ।
मन्त्रालयले देशभरका ४६० गाउँपालिकालाई १\१ वटाका दरले चार सय ६० र २१७ नगरपालिकालाई थप १\१ वटा गरी दुई सय १७ वटा गाडीको अनुमानित विवरण अर्थमा पठाएको थियो ।

त्यसमध्ये नयाँ ७६ वटा नगरपालिकालाई ७६ वटै गाडीको प्रस्ताव गरिएको थियो । नयाँ थपिएका दुई जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई वटा गाडीको प्रस्ताव पनि अर्थमा पेश गरिएको छ।
एउटा गाडीको ४० लाख मूल्य अनुमान गर्दा गाउँपालिकाहरुका लागि गाडी उपलब्ध गराउन एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकालाई एक अर्ब ४७ करोड ६० लाख र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार गाडी खरिदका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट आँकलन गर्दा पनि तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । बजेटको आँकलनसहित मापदण्ड अर्थ मन्त्रायमा पेश गरिएको छ ।‘तर, अर्थबाट तत्काल बजेट दिन नसक्ने मौखिक जानकारी आएको बताएको छ ।