काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनका लागि लोकप्रिय कार्याक्रम अघि सारेको छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्ने, युवा र महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन, आविस्कार र नवप्रर्वतनमा जोड जस्ता कार्यक्रम बजेटमा छन् । एक सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाउनेदेखि उद्योग तथा कम्पनी दर्तामा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् ।

कोभिड–१९ र आर्थिक संकुचनका कारण धर्मराएको विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले विदेशी लगानीमा थुप्रै सहजीकरणको घोषणा बजेटमा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकनदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नका लागि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने लगायतका उद्योग र लगाानी प्रवर्द्धनमा बजेटले गरेका २० व्यवस्था यस्ता छन् ।

सरकारी कार्यालयमा नेपाली वस्तु उपयोग गर्न ५० करोड विनियोजन ।
कुल पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम नवप्रर्वतन र अनुसन्धानमा खर्च गरिने । सरकारले छुट्टै कोष बनाउने । शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ बन्ने ।
स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २५ करोड ।
नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने ।
न्यूनतम् एक सय रुपैयाँ मात्रै अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सकिने ।
अनलाइनबाट पनि कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने ।
विदेशी लगानीका कम्पानीका कर्मचरीको भिसा सहजीकरण गरिने ।
उद्योग दर्ताको एकल विन्दु सेवा प्रभावकारी बनाइने ।
उत्पादनमूलक उद्योगको सहजीकरणका लागि जग्गाको लिज र हदबन्दी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने ।
वैदेशिक लगानीको कानुन स्थायी बनाइने ।
वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनर्विचार हुने क्षेत्रगत सीमा तोकिने ।
सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानीको सीमा हटाइने ।
सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा सफ्ट वेयर वा प्रोग्राम वा उपकरण खरिद गर्न आम्दानीको १० प्रतिशत विदेशी विनिमय सुविधा ।
विदेशी लगानीको आयालाई पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गर्नु नपर्ने ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने समयसीमा पुनरवलोकन गरिने ।
यसै वर्ष लगानी सम्मेलन गरिने छ ।
द्रूतमार्ग, जलाशाययुक्त जलविद्युत परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइने ।
निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सहजीकरण गरिने । लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गरिने ।
लगानीको हेजिङ संस्था तोकी सुविधा दिइने ।
विदेशी लगानाीको सुरक्षा गरिने छ । लभांश फिर्ता सहजीकरण गरिने छ ।