काठमाडौँ । भोटेकोशी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका साथै अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारीको तहअनुसार दुई दिनदेखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन, राजपत्राङ्कित द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सात दिन, राजपत्र अनङ्कित वा सोसरहका कर्मचारीको पाँच दिन र श्रेणीविहीन कर्मचारीको दुई दिनको तलब कट्टा गरिनेछ।

उक्त रकम कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

३६ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान

सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब कट्टा गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत कट्टा भएको रकम कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने र बिदासमेत स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको छ।

गोरखापत्रका कर्मचारीको दुई दिनको तलब योगदान

यसैबीच, गोरखापत्र संस्थानले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा स्थायी कर्मचारीको दुई दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलका अनुसार स्थायी कर्मचारीको एक दिनको तलब बराबर दुई लाख ७४ हजार ८९० रुपैयाँ हुन्छ। यसअनुसार दुई दिनको तलबबापत करिब पाँच लाख ४९ हजार ७८० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिनेछ।

गोरखापत्र संस्थानमा हाल २१० जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।

Originally published on abcnews.com.np.