काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय गरी आर्थिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाढीबाट भएको आर्थिक क्षति र त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा पार्न सक्ने प्रभावलाई अध्ययनको मुख्य विषय बनाइनेछ ।

“आर्थिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ,” उपाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो ।

बाढीका कारण सयौँ घर, सडक तथा राजमार्ग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भवन, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, होटल तथा पसलमा क्षति पुगेको छ । सवारीसाधन तथा निजी सम्पत्तिसमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । रसुवामा सञ्चालित ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि व्यापक क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।

१५ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति

पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका १० र निर्माणाधीन पाँच गरी १५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका रसुवागढी, चिलिमे, सान्जेन र अपर सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ । यस्तै, त्रिशूली, देवीघाट, त्रिशूली थ्री ए तथा एनईए सोलार आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर

बाढीका कारण रसुवाको गोसाइँकुण्ड तथा कोरला नाका हुँदै मानसरोवर जाने पर्यटकको आवागमनसमेत प्रभावित भएको छ । यसले जिल्लाको पर्यटन गतिविधिमा समेत ठूलो असर परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत्, पर्यटन, यातायात, बैंकिङ, निजी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी समग्र आर्थिक लागत निर्धारण गर्नेछ ।

पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन महत्वपूर्ण

बाढीबाट भएको वास्तविक आर्थिक क्षतिको यकिन विवरण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको योजना बनाउन महत्वपूर्ण हुने आयोगको अपेक्षा छ । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका लागि आवश्यक राहत तथा पुनर्निर्माण प्याकेज निर्धारण गर्न समेत सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि भूकम्प, कोभिड–१९ तथा अन्य ठूला घटनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गरिसकेको छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा पनि आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

Originally published on abcnews.com.np.