काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाल प्रहरीबाट अन्यायमा परेपछि राजनीतिमा होमिएर एमालेबाट सांसदमा निर्वाचित भएका नवराज सिलवालविरुद्धको मुद्दा जसरी पनि अदालतमा दर्ता गर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र नेपाल प्रहरीका आइजीपी प्रकाश अर्यालदेखि पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र एसएसपी विश्वराज पोखरेलको चाहना पूरा हुन सकेन ।

पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, वर्तमान आइजीपी प्रकाश अर्याल, विश्वराज पोखरेल, मोहन थापासहितको टोलीले सिलवालको विरुद्ध कीर्तेमा कारबाही गराउने डिजाइन गरेका थिए । र, कथित कीर्ते कासमु छानबिनको जिम्मा नै मोहन थापाले पाएका थिए । डीएसपी पदका मोहन थापाले बहालवाला डीआइजी सिलवालसँग कागजात कीर्ते गरेको आरोप लगाएर बयान लिएका थिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सिलवालविरुद्धको मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नै नमिल्ने तर्क दिएपछि उनीहरुको अन्तिम प्रयास असफल भएको छ । काठमाडौैं परिसरका अघिल्ला प्रमुख एसएसपी रविन्द्रसिंह धानुकले सिलवालविरुद्ध मुद्दा अदालतमा लानै नमानेपछि उनलाई माघ २८ मा धवलागिरी संघीय इकाई प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरी पोखरेललाई लगिएको थियो ।

आइजीपी अर्यालले पोखरेललाई परिसर प्रमुखमा लगेर हतार हतार सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिए । र, पोखरेलले वाम गठबन्धनको सरकार बन्नु २ दिनअघि फागुन १ मा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् मुद्दा दर्ताका लागि लगे ।

सरकारी वकिलले फोटोकपीका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि फागुन २ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधीवक्ता बसन्तराम भण्डारी आफैं गए । प्रहरी परिसरमा मिलाए पनि सरकारी वकिल मिलाउन नसकेका कारण देउवाले सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सकेनन् । यदि सरकारी वकिल कार्यालयबाट रोकिने थाहा पाएको भए देउवाले महान्यायाधीवक्तामार्फत् आफ्नो एसम्यानलाई सरुवा गरी मुद्दा दर्ता गर्ने थिए, तर अन्तिम दिन भएकाले सरुवा गर्ने उनको योजना पूरा हुन सकेन । र, सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी दुःख दिने नियत सफल हुन सकेन ।

काठमाडौ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सूर्यराज दाहालले सिलवालविरुद्ध कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर किर्ते गरेको मुद्दा चलाउन सक्कल कागजात नभएकाले नमिल्ने तर्क राख्दैआएका कारणे गर्दा बृद्ध महान्यायाधीवक्ता भण्डारी आफै मुद्दा दर्ताका लागि गएका थिए ।

देउवाको बालहठका अगाडि केही जोड नचलेपछि भण्डारी जान बाध्य भएका थिए । तर महान्यायाधीवक्ता स्वयंले दर्ता गर्न नमिल्ने, सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनेपछि उनको प्रयास पनि असफल भएको थियो ।

सिलवाललाई आइजीपी नियुक्तिको बेला कार्यसम्पादन कीर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनकै लागि एसएसपी विश्वराज पोखरेल र डीएसपी थापालाई आइजीपी अर्यालले काठमाडौं परिसरमा लगेका थिए । जुन कुराको पुष्टी उनी सरुवा भएको भोलिपल्टदेखि नै मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पुष्टी भएको छ ।

यसरी बनेको थियो सिलवालविरुद्ध ग्रान्ड डिजाइन

विश्व पोखरेल कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुख ९एसपी० र डीएसपी मोहन थापा कानुन शाखामा हुँदा सिलवाल फसाउने ग्रान्ड डिजाइन बनाइएको थियो ।

पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, वर्तमान आइजीपी प्रकाश अर्याल, विश्वराज पोखरेल, मोहन थापासहितको टोलीले सिलवालको विरुद्ध कीर्तेमा कारबाही गराउने डिजाइन गरेका थिए । र, कथित कीर्ते कासमु छानबिनको जिम्मा नै मोहन थापाले पाएका थिए । डीएसपी पदका मोहन थापाले बहालवाला डीआइजी सिलवालसँग कागजात कीर्ते गरेको आरोप लगाएर बयान लिएका थिए ।

ललितपुरको बालकुमारीमा लगेर मुचुल्का गर्नेदेखि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कागजात बुझाउने पनि मोहन थापाले नै गरेका थिए । सिलवाल फसाउने डिजाइनर विश्व पोखरेल र मोहन थापाले आइजीपी प्रकाश अर्यालको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण९तक्मा० नै पाए भने कमाउ कार्यालयमा सरुवा हुने मौका पनि पाएका छन् । प्रकाश अर्यालले तक्माका लागि नाम सिफारिस गरी गृहमन्त्रालयबाट दिने काम मुख्यसचिव रेग्मीले गरेका थिए ।

बिधि विज्ञान प्रयोगशालामा सक्कल कागजातविना फोटोकपीको भरमा जाँच गरी प्रतिवेदन दिन मिल्दैन तर विश्व पोखरेल र मोहन थापाले फोटोकपीबाट कीर्ते हो कि होइन भनी जाँच गरी सिलवाललाई फसाउने डिजाइन गरेका थिए । जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको निर्देशिका र प्रहरीले देशका सबै प्रहरी कार्यालयमा गरेको परिपत्रमा फोटोकपीको भरमा कीर्ते चेकजाँच नहुने उल्लेख छ । र, फोटोकपी जाँच गरी प्रतिवेदन दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

विधिविज्ञानबाट फोटोकपीको भरमा कीर्ते जाँच गरी प्रतिवेदन दिएको सिलवालविरुद्धको एकमात्र उदाहरण भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ, जुन नितान्त सिलवाल फसाउनका लागि रचिएको एक षडयन्त्र थियो । सिलवालविरुद्धको छानबिन समितिमा पनि डीएसपी मोहन थापा र अनुसन्धानमा पनि उनैलाई राखि उपेन्द्रकान्त र प्रकाश अर्यालले आफैं धामी आफैं बोक्सीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

सिलवालविरुद्ध कीर्तेमा मुद्दा चलाउन बिधिविज्ञान प्रयोगशालामा यसअघि नभएको र निर्देशिकाको प्रावधान विपरीत फोटोकपी जाँचेर प्रतिवेदन तयार गरेको अर्यालको समूहदेखि पोखरेल र थापाको समूह नै अब कारबाहीमा पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सपथ लिएर हात मिलाउने क्रममा आइजीपी अर्यालप्रति देखाएको रबैयााले उनी सिलवालविरुद्ध लाग्नेहरुप्रति कडा रुख अपनाउने पक्षमा छन् भन्ने संकेत गरेको छ । – नयाँपेज डटकम बाट