काठमाडौं ११ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घले कार्यान्वयन नगर्ने विश्वास दिलाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा सांसदहरूले राख्नुभएका पूरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले त्यस्ता आयोजनाहरू तल हस्तान्तरण गर्ने बताए।

उनले नेपालका नदीनाला नेपालकै सम्पत्ति भएका र नेपालले नै तिनको उपभोग गर्ने स्पष्ट पारे।  उनले भने, ‘नेपालका नदीनाला नेपालकै हुन्, नेपालकै सम्पत्ति हुन्, नेपालले नै उपभोग गर्ने हो, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय र आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा राम्रा कामहरू भएको स्पष्ट पारे।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र समन्यायिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गर्नेगरी सरकार आगाडि बढेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी अनुदानमै जाने हो। सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्दर्भमा एक वा एक दशमलव पाँचभन्दा बढीमा नजाने भन्ने नै हो।’