काठमाडौं १७ पुस ।    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धको मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नभ्याउने अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पेसी सूची तयार पार्ने क्रममा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएका सबै मुद्दाहरुलाई अरु दुई दर्जनपछि मात्रै पालो आउने गरी राखेको हो । छिटोछरितो रुपमा सुनुवाइ भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै दर्ता गरेका निवेदनहरु पालो नआउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चार वर्षअघि दर्ता भएका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ पटक(पटक सर्दै आएको छ । अघिल्लोपटक १७ भदौमा पेसीमा परेको मुद्दा चार महिनापछि पालो तोकिएको थियो ।

बुधबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ अवस्थामा पुगेको मुद्दाको सुनुवाइको पालो अब कहिले तोकिने हो रु यकिन भइसकेको छैन ।