काठमाडौ ३१ बैशाख । गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १।३८ प्रतिशत देखिएको छ ।

७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

आव २०८०र०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा कुल बेरुजु २।०७ प्रतिशत देखिएको हो भने सबैभन्दा कम बागमतीमा १।०३ प्रतिशत देखिएको छ ।

मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै बागमतीमा रहेक २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख अर्थात् १।६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १।४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १।२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको हो ।

महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १।१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ ।