काठमाडौं, ४ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसा कार्यक्रमका आवेदकहरूले अब थप एक लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो भिसा विदेशबाट निश्चित उद्योगहरूमा दक्ष कामदार ल्याउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म यस्तो भिसाका आवेदनमा विभिन्न प्रशासनिक शुल्कहरू गरेर करिब १५ सय डलर लाग्ने गरेको थियो ।
कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै शुल्क नतिरेसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान नयाँ आदेशमा गरिएको छ ।

एच–१बी कार्यक्रमका आलोचकहरूले लामो समयदेखि एच–१बी भिषाले अमेरिकी कामदारलाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अर्बपति एलन मस्कसहितका समर्थकहरूले भने यो भिसाले अमेरिकालाई विश्वभरका उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न सहयोग पुर्‍याएको तर्क गर्छन् ।

यसको बदलामा निश्चित आप्रवासीहरूका लागि भिसा प्रक्रियालाई छिटो बनाउन गोल्ड कार्ड व्यवस्था अर्को आदेशमा गरेका छन् । जसको शुल्क दश लाख पाउन्डबाट सुरु हुनेछ ।

शुक्रबार ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा आदेश सार्वजनिक गर्दा अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक पनि उपस्थित थिए ।

अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाको तथ्यांकअनुसार, आगामी आर्थिक वर्षका लागि एच–१बी भिसा आवेदन तीन लाख ५९ हजारमा झरेको छ, जुन पछिल्ला चार वर्षकै सबैभन्दा कम हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमको सबैभन्दा लाभ लिने कम्पनी अमेजन थियो, त्यसपछि टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरू थिए ।

वाटसन इमिग्रेसन ल की संस्थापक अधिवक्ता ताहमिन वाटसनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यो निर्णयले साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरूलाई असर पार्ने बताइन् ।

उच्च शुल्कका कारण यो पहुँचबाहिर हुने बताइएको छ । एक लाख डलरको प्रवेश शुल्कले विनाशकारी प्रभाव पार्ने र धेरै साना र मध्यम कम्पनीहरूले दक्ष कामदार नपाउने बताइएको छ ।

एच–१बी कार्यक्रममाथि उच्च शुल्कले भारतजस्ता देशमा ठूलो चिन्ता बढाएको बताइएको छ । भारत अमेरिकाका लागि खासगरी आईटीका दक्ष कामदारहरुको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियोे । बीबीसी