काठमाडौं, माघ ४, २०८२: आगामी फागुन २१ गते (मार्च ५) मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराई ले जानकारी दिएअनुसार, आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै आयोगका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई भेटेर यसबारे जानकारी गराइसकेका छन्। माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।
यो आचारसंहिता लागू भएपछि सरकार, दल, कर्मचारी, उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूले निर्वाचनसम्बन्धी नियम तथा मर्यादा पालना गर्नुपर्नेछ। उल्लङ्घन भएमा जरिवाना, उम्मेदवारी खारेजी वा अन्य कारबाही हुन सक्छ।
आचारसंहिता लागू हुने मुख्य निकाय तथा व्यक्ति
- नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू
- प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू
- संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीहरू
- नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय तथा पदाधिकारीहरू
- स्थानीय तहको कार्यपालिका तथा सदस्यहरू
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू
- सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरू
- सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीहरू
- राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू
- उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
- राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
- सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति
- अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
- पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकहरू
- सञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीहरू
- निजी तथा गैरसरकारी संस्था, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू
- विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोका शिक्षक/कर्मचारीहरू
- मतदाता
- विकास साझेदार संस्था
- सरकारी/अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा कर्मचारीहरू
- मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा कर्मचारीहरू
- निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक/औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारहरू
- वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारहरू
- आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति
यो आचारसंहिता निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म लागू रहनेछ। यसले सरकारका निर्णय, विकास निर्माण, विदेश भ्रमण, प्रचारप्रसार, खर्च तथा अन्य गतिविधिमा कडाइ गरेको छ।
उदाहरणका रूपमा, मन्त्रीहरूले आयोगको अनुमति बिना विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्, उम्मेदवारहरूले निर्धारित समय र सीमाभित्र मात्र प्रचार गर्न पाउनेछन्।
निर्वाचन आयोगको यो कदमले फागुन २१ को निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्