अध्यागमन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान जारी

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सांसद आरजु राणा देउवा, महेश बस्नेत, विनोद चौधरी लगायतका चर्चित नेपाली नेताहरूको नाम दुरुपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धन संकलन (फन्ड रेजिङ) गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा एक अमेरिकी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उक्त व्यक्तिले आफ्नो ‘नेपाल इन्टरनेसनल कलेज’ नामक संस्थाको वेबसाइटमा यी नेताहरूलाई ‘आवर डाइनामिक टिम’ को सदस्यका रूपमा उल्लेख गर्दै कलेजको परिचयमा दुरुपयोग गरेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कलेजको वेबसाइटमा कम्तीमा १३ जना नेपाली नेताहरू तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नाम ‘लाइब्रेरी, क्याम्पस सर्भिस तथा प्रशासनिक टिम’ मा राखिएको पाइएको छ।

कलेजले कोरियन स्टडिज, एआई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, बिजनेस स्टडिज जस्ता विषयहरू अध्यापन गर्ने दाबी गरेको थियो। वेबसाइटमा ‘एमओयू गारेन्टेड क्रिश्चियन कलेज’ भनेर प्रचार गरिएको थियो भने कोरियन भाषा विद्यालय खोल्ने घोषणा पनि गरिएको थियो।

यो अमेरिकी नागरिक सन् २०१४ देखि नियमित रूपमा नेपाल आउने जाने गरेको पाइएको छ। १२ वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी पटक नेपाल भ्रमण गरेको उनले पर्यटक, वर्किङ तथा व्यावसायिक भिसामा बस्ने गरेको थियो। उनले ‘कमसीड नेपाल प्रालि’ नामक कम्पनी दर्ता गरी व्यावसायिक भिसा लिएका थिए।

अनुसन्धानमा उनको पृष्ठभूमि पनि खुलेको छ। सन् २००८ मा न्यूयोर्कमा ‘यस इन हिम चर्च’ स्थापना गरेका उनी ‘द प्लान्टर’ संस्थामार्फत चर्च प्लान्टिङ गतिविधिमा संलग्न थिए। कोरियन मिसनरी संस्थासँग जोडिएका उनी २०२१ मा ग्लोबल एलाइन्स अफ वर्ल्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च अन्तर्गत नेपालको नयाँ प्रेस्बिटेरियन परिषद्को अध्यक्ष समेत बनेका थिए।

उनले कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय दुवैसँग सम्बन्धन प्राप्त भनेर प्रचार गरेका थिए, तर एउटै कलेजले दुई विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि यो दाबी झुटो साबित भएको छ।

यो घटनाले राजनीतिक नेताहरूको नाम दुरुपयोग गरी विदेशीहरूले नेपालमा शैक्षिक तथा धार्मिक संस्थाको आवरणमा ठगी तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने जोखिम उजागर गरेको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ ठगी, भिसा दुरुपयोग र धार्मिक प्रचारसँग जोडिएको यो प्रकरणले अध्यागमन नीति तथा विदेशी संस्था दर्ता प्रक्रियामा कडाइको आवश्यकता देखाएको छ।

अध्यागमन विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ। प्रभावित नेताहरू तथा सम्बन्धित पक्षबाट यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।