काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको छ । सुशासन, डिजिटाइजेसन, निजी लगानी र पूर्वाधार विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने सरकारको दाबी छ ।

तर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा लक्ष्य सहज भने देखिँदैन । निजी लगानी सुस्त छ, उद्योग क्षेत्र कमजोर छ र राजस्व वृद्धिदर पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा ऋणयोग्य रकम थन्किए पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।

अर्थविद्हरूका अनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि असम्भव होइन, तर त्यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । पश्चिम एसियाको तनावले रेमिट्यान्स र आयात लागतमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि छ ।

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उच्च मूल्यको कृषिलाई विकासको मुख्य आधार बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर सरोकारवालाहरूको भनाइमा नीति भन्दा बढी महत्त्व कार्यान्वयनको हुनेछ ।

विपक्षी दलहरूले भने सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ भाषामा दोहोर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।