ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
१० असार २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

र्‍यापमा विद्रोह, सत्तामा मौनता: ‘छद्म-विद्रोही’ छवि र संसदीय स्वेच्छाचारिता


एबीसी न्यूज
३१ बैशाख २०८३, बिहिबार   ६ : ०६   बजे

काठमाडौं — हिजो व्यवस्थालाई प्रश्न गर्दै र्‍यापको बिटमा “मलाई बोल्न दे सरकार” भन्दै गर्जनु र आज आफैँ सरकारको बागडोर सम्हालेपछि संसद्मै ‘मौन व्रत’ बस्नु— यो केवल एउटा संयोग मात्र होइन, बरु राजनीतिक विरोधाभासको उत्कर्ष हो। युवाहरूमाझ ‘सिस्टम बदल्ने’ सपना बाँडेर सत्ताको केन्द्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको वर्तमान शैलीले संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा गम्भीर र नकारात्मक नजिर स्थापना गर्ने खतरा बढाएको छ।

१. विद्रोही परिचयको अवसान: गीत एउटा ‘स्टन्ट’ मात्रै?

६ वर्षअघि बालेनका शब्दहरू राज्यको दमनविरुद्धका हतियार लाग्थे। तर आज त्यही शब्द उनकै लागि उपहासको विषय बनेका छन्। हिजो बोल्न पाउने अधिकार माग्ने विद्रोही, आज जबाफदेही हुनुपर्ने ठाउँमा पुग्दा किन ‘गूँगो’ बनेका छन्?

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनाले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ: बालेनको विद्रोह केवल सत्ता चढ्ने सिँढी मात्र थियो कि? सत्ता बाहिर हुँदा प्रणालीलाई गाली गर्ने तर सत्ता भित्र पुगेपछि त्यही प्रणालीको न्यूनतम मर्यादा (संसद्मा जबाफ दिने) समेत पालना नगर्नुले उनको ‘पपुलिष्ट’ (लोकप्रियतावादी) चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।

२. संसद्प्रतिको घमण्ड र संवैधानिक उत्तरदायित्वको उपेक्षा

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रमको जबाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुम्पेर आफू पन्छिनु संसदीय इतिहासकै एक लज्जास्पद रेकर्ड हो।

संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको टिप्पणीले स्पष्ट पार्छ कि यो केवल कार्यव्यस्तता होइन, बरु संसद्प्रतिको अहंकार र उत्तरदायित्वबाट पलायन हो। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा हल छाडेर हिँड्नुले उनी राजकीय संस्था र संसदीय प्रक्रियालाई कति ‘हेय’ दृष्टिले हेर्छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ।

३. मौनता: कार्यशैली कि कमजोरी?

बालेनका समर्थकहरू उनको मौनतालाई “काम गर्ने शैली” भनेर बचाउ गरिरहेका छन्। तर लोकतन्त्रमा ‘मौनता’ योग्यता हुन सक्दैन। संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भिजन र योजनाबारे बहस गर्नैपर्छ।

  • के बालेनसँग सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्ने वैचारिक स्पष्टता छैन?
  • अथवा, उनलाई लाग्छ कि उनी संसद् र कानुनभन्दा माथि छन्?

हर्क साम्पाङको पार्टीले बैठक बहिष्कार गर्नु र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रुलिङ माग गर्नुले के देखाउँछ भने— बालेनको यो “मौन शैली” ले राजनीतिक ध्रुवीकरण र अस्थिरतालाई मात्र मलजल गरिरहेको छ।

४. ‘सिस्टम’ सुधार्ने कि ‘सिस्टम’ मिच्ने?

परम्परागत दलका नेताहरूले बोलेर काम गरेनन् भन्ने गुनासो थियो, तर बालेन त नबोल्ने र नसुन्ने बाटोमा हिँडेका छन्। एउटा ३६ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनले संसदीय सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिएर पुरानै निरंकुश शासकहरूको झल्को दिइरहेका छन्।

हिजो गीतमा “मलाई बोल्न दे” भन्ने बालेनले आज संसद्मा “म बोल्दिनँ” भन्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन। काम बोल्नुपर्छ भन्ने तर्क सुन्दा राम्रो सुनिए पनि, लोकतन्त्रमा शासकको मुख पनि बोल्नुपर्छ र त्यो संसद्मा बोल्नुपर्छ। अन्यथा, यो मौनता उनको पतनको सुरुवात पनि हुन सक्छ।

आजको प्रश्न: सरकार चलाउन र्‍यापको लय र सामाजिक सञ्जालको ताली मात्र पर्याप्त हुन्छ कि संसदीय मर्यादाको पालना पनि अनिवार्य छ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

६ वटै महानगरको बजेट : पूर्वाधारको वाचा, कार्यान्वयनको संकट

जनअधिकार पार्टीले भन्यो– संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

सम्बन्धित

विश्वकपदेखि नेपाली फुटबलसम्म : उपेन्द्रमान सिंहले औँल्याए चुनौती र सम्भावना (भिडियोसहित)

कक्षा १२ को नतिजा विवादित: विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदै

६ वटै महानगरको बजेट : पूर्वाधारको वाचा, कार्यान्वयनको संकट

प्रभु बैंक ऋण अपचलन प्रकरण— ओम प्रसाद पाण्डे पूर्पक्षका लागि कारागार चलान, अशोक शेरचनसहित ११ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

जनअधिकार पार्टीले भन्यो– संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

प्रदेश खारेजी: रास्वपाको वैचारिक विचलन र राजनीतिक विरोधाभास

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group