काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच युद्ध अन्त्य गर्ने र हार्मोनुजको जलमार्ग पुनः खोल्ने सम्बन्धमा ‘शान्ति सम्झौता’ लगभग टुंगोमा पुगेको दाबी गरेका छन्।

पूर्णकालीन युद्धतर्फ धकेलिँदै गएको अवस्थालाई रोक्न अन्तिम घडीमा भएका कूटनीतिक प्रयासहरूपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत आफूले खाडी मुलुकका विभिन्न नेताहरूसँग शान्ति सम्झौताको मस्यौदाबारे कुराकानी गरेको जानकारी दिएका छन्।

“सम्झौताका अन्तिम पक्ष र विवरणहरूमा छलफल भइरहेको छ र केही समयमै आधिकारिक घोषणा गरिनेछ,” ट्रम्पले लेखेका छन्।

के छ सम्झौताको तयारी?

यद्यपि, ह्वाइट हाउसले सम्झौताका विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। तर, नाम नछाप्ने सर्तमा तीन जना वरिष्ठ इरानी अधिकारीहरूले इरान एक समझदारी पत्रमा सहमत भएको बताएका छन्। उक्त स्रोतका अनुसार सम्झौतामा निम्न बुँदाहरू समेटिएका छन्:

• लेबनानसहितका सबै मोर्चामा युद्धविराम गर्ने।
• हार्मोनुज जलमार्गमा कुनै शुल्क नलिई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने।
• इरानमाथि लगाइएको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने।

यसैगरी, इरानको विवादास्पद आणविक कार्यक्रमको भविष्यबारे ३० देखि ६० दिनभित्र थप वार्ता गर्ने योजना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माएल बघाईले पनि वासिङ्टन र तेहरानबीच समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार पार्ने “अन्तिम चरण” मा पुगेको पुष्टि गरेका थिए।

अन्य देशको प्रतिक्रिया र अनिश्चितता

ट्रम्पको यस घोषणामा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। रिपोर्टहरूका अनुसार, यस वार्तामा अमेरिकाले इजरायललाई बाहिर राखेको थियो, जसले गर्दा इजरायली अधिकारीहरू थप अन्योलमा परेका छन्। साथै, यो सम्झौताले लेबनानमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाहसँगको इजरायलको जारी द्वन्द्वलाई रोक्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ।

अर्कोतर्फ, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र पाकिस्तानलगायतका अरब र मुस्लिम बहुल राष्ट्रका नेताहरूले ट्रम्पसँगको टेलिफोन संवादमा यस पछिल्लो प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सम्झौता गर्न जोड दिएका छन्।

तेहरानबाट कुनै औपचारिक पुष्टि भइनसके पनि, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जालमा तेस्रो शताब्दीको रोमन–पर्शिया युद्धको दृष्टान्त दिँदै कूटनीतिक भाषामा प्रतिक्रिया दिएका छन्। युद्धको विनाशबाट जोगिन खोजिरहेको विश्व समुदायका लागि यो सम्झौताले कस्तो निकास दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।