काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनको आधारका रूपमा चित्रण गरेको छ। तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै केही गम्भीर चिन्ताहरू पनि औंल्याएका छन्।

प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यवसायी शशि अग्रवालका अनुसार बजेटको आकार ठूलो हुनु आफैंमा नकारात्मक विषय होइन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘लिप फ्रग’ अर्थात् फड्को मार्ने खालका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तर बजेटको सफलता यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा निर्भर रहने उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार बजेट भाषण सुन्दा धेरै पक्ष सकारात्मक देखिए पनि विस्तृत अध्ययन गर्दा केही ‘हिडेन’ अर्थात् लुकेका प्रावधानहरू भेटिन थालेका छन्। विशेषगरी पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था र विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट उद्योगी–व्यवसायीका लागि थप बोझ बन्न सक्ने उनको तर्क छ।

“सेयर बजारमा अन्तिम कर भनिए पनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनेलाई पुनः आयकरको दायरामा ल्याउने व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ,” अग्रवालले भने। यस्तै उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता नपाइने व्यवस्था उत्पादन लागत बढाउने कारक बन्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भएको दाबी गरिए पनि उद्योग क्षेत्रमा अझै दैनिक तीनदेखि चार घण्टासम्म लोडसेडिङजस्तो अवस्था रहेको उनले बताए। त्यसका कारण उद्योगहरू महँगो डिजेल जेनरेटरमा निर्भर हुन बाध्य भएको र अब विद्युत् पनि महँगो बने उत्पादन लागत थप बढ्ने चेतावनी उनले दिए।

उद्योग र निर्यात क्षेत्र निराश

बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रलाई अपेक्षित सम्बोधन गर्न नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। पछिल्लो वर्ष औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको अवस्थामा उत्पादन लागत घटाउने वा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम नआएको अग्रवालको भनाइ छ।

नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर बन्दै गइरहेको र आयातमा निर्भरता बढिरहेको अवस्थामा निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। “विदेशी मुद्राको स्रोत केवल रेमिट्यान्स मात्र हुन सक्दैन, उत्पादन र निर्यातलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

पर्यटन क्षेत्रमा ठोस प्याकेजको अभाव

पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधारमध्ये एक भए पनि बजेटले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने संकेतलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि पर्यटन प्रवर्द्धन, धार्मिक पर्यटन, विवाह पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम नदेखिएको अग्रवाल बताउँछन्।

उनका अनुसार जनकपुर, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी तथा मुक्तिनाथ जस्ता धार्मिक गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसअनुसारको योजना बजेटमा देखिएन।

“भारतको अयोध्यामा दैनिक पाँच लाख र काशी विश्वनाथमा तीन लाखभन्दा बढी धार्मिक पर्यटक पुग्छन्। तर पशुपतिनाथको वार्षिक पर्यटक संख्या नै चार लाख हाराहारीमा सीमित छ। यसको मुख्य कारण प्रचारप्रसारको अभाव र कमजोर व्यवस्थापन हो,” उनले भने।

उनका अनुसार पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पार्किङ, शौचालय, सूचना केन्द्र तथा पर्यटकमैत्री सेवाको अभावले विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ।

उद्योगीमाथि धरपकडको असर

पछिल्लो समय आर्थिक अपराधको नाममा उद्योगी–व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडप्रति पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ।

अग्रवालका अनुसार अनुसन्धान पूरा नगरी पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको छ। “आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर पहिले पक्राउ अनि पछि अनुसन्धान गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण बिगार्छ,” उनले बताए।

उनका अनुसार यस्ता घटनाले व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पार्ने मात्र होइन, नयाँ लगानी र उद्योग विस्तार गर्ने उत्साहसमेत घटाउँछ।

होटल क्षेत्रमा अझै चुनौती

कोभिड–१९, राजनीतिक आन्दोलन र पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई असर गरिरहेको अग्रवाल बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिले पनि काठमाडौंका होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा महँगिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा परेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको ‘कमब्याक क्षमता’ बलियो रहेको उनले उल्लेख गरे। कोभिड महामारी र पछिल्ला आन्दोलनबाट पनि नेपाल अपेक्षाकृत छिटो सामान्य अवस्थामा फर्किएको उदाहरण दिँदै उनले अब सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिलेर विकास र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

समग्रमा निजी क्षेत्रले बजेटलाई पूर्णतः नकारात्मक भनेको छैन। बजेटमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य, सकारात्मक भाष्य र केही सुधारका संकेत देखिए पनि उद्योग, पर्यटन, निर्यात र लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित व्यवहारिक पक्षमा अझ स्पष्ट र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

दुईतिहाइ नजिकको राजनीतिक समर्थन प्राप्त सरकारले ल्याएको यो बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब यसको कार्यान्वयनले मात्र दिनेछ।