काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को परिणामस्वरूप २ हजार ५७७ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा आवश्यक नदेखिएका कर्मचारी पद खारेज गर्ने नीतिअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचनाको पुनरावलोकन गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्वेक्षण स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ।

यसअघि संघीय सरकारअन्तर्गत २२ हजार २४६ कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा अहिले घटेर १९ हजार ६६९ कायम भएको छ।

कृषि मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो कटौती

ओएन्डएम सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा धेरै दरबन्दी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कटौती भएको छ। उक्त मन्त्रालयमा १ हजार ५६२ पदघटाइएको छ।

त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४७०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६१, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १३९ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा १०१, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ८२, साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५७ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ५२ पद घटाइएको छ।

यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा समान १८–१८ पद कटौती गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १० र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चार दरबन्दी घटाइएको छ।

केही मन्त्रालयमा थपियो दरबन्दी

दरबन्दी पुनर्संरचनाका क्रममा केही मन्त्रालयमा भने कर्मचारी संख्या थपिएको छ। गृह मन्त्रालयमा ९३, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २३ तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि २३ जनाको दरबन्दी थपिएको छ।

पदगत रूपमा हेर्दा कटौती तथा पुनर्संरचनामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवतर्फ ११, सहसचिवतर्फ ७२, उपसचिवतर्फ १३९, अधिकृततर्फ १३३, नायब सुब्बातर्फ ४८६ र खरिदारतर्फ २१५ पद प्रभावित भएका छन्।

११ सचिवको दरबन्दी कटौती

ओएन्डएम सर्वेक्षणपछि विभिन्न निकायका ११ जना सचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। साविकका खानेपानी, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पद यसमा परेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत जनसंख्या तथा प्रशासन हेर्ने सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शिक्षाको प्राविधिकतर्फका सचिव पदसमेत घटाइएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका दुई सचिव पद पनि कटौती गरिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा विशिष्ट श्रेणीसरह नियुक्ति हुने दरबन्दी खारेज गरिएको छ भने नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सचिव दरबन्दी पनि कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।

यद्यपि नेपाल ट्रस्टको हकमा ऐन संशोधनपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुने बताइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रशासनतर्फको सचिव पद हटाइए पनि इन्जिनियरिङतर्फको पद कायम राखिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भने इन्जिनियरिङ क्लस्टरको सचिव पद कटौती गरी प्रशासनतर्फको सचिव दरबन्दी कायम गरिएको छ। नयाँ गठन गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा भने सचिवको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

एक हजार कर्मचारीले दिए राजीनामा

स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा कर्मचारी मिलान गर्ने र फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ।

सरकार गठन भएयता तीन जना सचिव, ७० जना सहसचिव र ६५ जना उपसचिवसहित करिब एक हजार कर्मचारीले राजीनामा दिएको बताइएको छ। सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले सेवा छाडेको किताबखानाको तथ्यांकले देखाएको छ।

दरबन्दी कटौती र कर्मचारी सरुवामा सरकारले कडाइ गरेपछि राजीनामा दिने क्रम बढेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश लिने कर्मचारीको संख्या बढ्नु पनि यसको अर्को कारण मानिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरहद पुगेपछि अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि कर्मचारी वृत्तमा थप चासो देखिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहे पनि सेवा अवधिको सीमा तोकिएको छैन।

वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद बढी घट्यो

कटौती गरिएका दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ रहेको छ।

सशस्त्र वनरक्षकतर्फ १ हजार ५ र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ ५३६ पद गरी यी दुई समूहबाट मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई संघीय प्रशासनलाई चुस्त, सानो र खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनसँगै फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने प्रभाव आगामी दिनमा महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.