सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको करिब चार सातापछि मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ। गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले सरकार गठनको चार सातापछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त भएको करिब तीन सातापछि नेकपा (एमाले) का तीन मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। तर, आफ्नै दलबाट मन्त्री चयन गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै बसेको पहिलो बैठकले कर्मचारीको तलबमानदेखि प्रदेशको राजस्व व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी तथा करार कर्मचारीका लागि नयाँ तलबमान लागू हुनेछ।

सहसचिव केसीलाई शान्ति सुरक्षा र विपद्को जिम्मेवारी

बैठकले हालै सरुवा भएर कर्णाली प्रदेश आएका सहसचिव रमेश केसीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।

केसीले अब शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश सरकारको सामयिक राजस्व उठाउने सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रदेश सरकारको राजस्व व्यवस्थापन र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित उक्त विधेयकलाई अब प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण

सरकार गठन भएको चार सातापछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दलबाट मन्त्री चयन गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन।

पहिलो बैठकबाट प्रशासनिक र आर्थिक विषयमा निर्णय लिएर सरकारलाई गतिशील बनाउने प्रयास गरिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक र प्रशासनिक दिशा थप चासोको विषय बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.