काठमाडौं, १९ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ। दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आगामी वर्षको बजेको बारेमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्त तातिएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालगायतका दलहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा गरेको पहिलो सम्बोधनमै शाह विवादमा तानिएका हुन्। उनले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ— भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाल–भारत भूमि समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।

अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितमाथिको कुठाराघात भनेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्थापित नेपालको नक्सालाई अवमूल्यन गर्दै ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्नु लज्जास्पद भएको उल्लेख छ।

२०७७ जेठ ३१ गते संघीय संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भई संविधानको अनुसूचीमा समेटिएको नक्साको स्मरण गराउँदै एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल माफी माग्न माग गरेको छ। एमाले निकट भ्रातृ संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुगौली सन्धि र स्थापित सीमारेखाअनुसार नेपालले भारतको कुनै भूभाग कब्जा नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। सोही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रहितविपरीतको भनाइविरुद्ध जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्।

त्यस्तै,श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताबारे अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै घोर भत्र्सना गरेका छन्। राप्रपा र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन्।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकारको चरित्र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै देशव्यापी राँके जुलुस प्रदर्शन गरिएको जनाएका छन्।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद् बैठकमा चर्को नाराबाजी र अवरोध गरेपछि सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ।

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर माफी नमागेसम्म र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामात्र नभई राष्ट्रिय सभामा पनि यो विषयलाई लिएर विरोध भएको छ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, वाईसीएल नेपाललगायतका विभिन्न युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको गैह्रजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका विरुद्ध सडक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।