नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा सर्वथा फरक मोड ल्याउँदै वि.सं. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत दुई–तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक र वैचारिक दोसाँधमा आइपुगेको छ । चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले लामो समयदेखि खेप्दै आएको ‘नीति र सिद्धान्त अस्पष्ट रहेको’ आरोपलाई चिर्न ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त घोषणा त ग¥यो । तर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको शासकीय शैली, उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गर्नुभएको अर्थ–राजनीतिक प्रश्ताव र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई गहिराइमा केलाउने हो भने रास्वपा प्रस्ट रूपमा एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक विरोधाभासको चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ ।
यस वैचारिक संक्रमणलाई बुझ्न सन् २०७९ को आम निर्वाचनको समय सम्झनुपर्ने हुन्छ, जब नव–निर्वाचित मेयर बालेन शाहले मतदान केन्द्रबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदेश सभाको मतपत्रलाई फोहोरको टोकरीमा मिल्काएर बाहिर निस्कने विद्रोही इसारा गरेका थिए । त्यो उनको मूल्यको राजनीति अर्थात अन्तरात्माको प्रस्ट आवाज थियो ।  तर समयको चक्रले उनै बालेन्द्र साहलाई रास्वपाको वरिष्ठ नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा जनकपुरधामको ऐतिहासिक मञ्चमा उभ्यायो, जहाँ उनले मैथिली भाषामा भाषण गर्दै संघीयता र प्रदेश संरचनालाई झन् बलियो बनाउनुपर्ने वकालत गरे । 

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आफ्नो प्रसिद्ध व्याख्यान “पेशाका रूपमा राजनीति मा मूल्यप्रतिको निष्ठा र उत्तरदायित्वको बोध बीचको जुन द्वन्द्व देखाएका छन्, बालेन साहको यो रूपान्तरण त्यसकै एउटा उत्कृष्ट दृष्टान्त हो । प्रदेशको मतपत्र च्यात्ने विद्रोही बालेन र जनकपुरको मञ्चबाट संघीयताको सबलीकरणको कसम खाने राजनीतिक बालेन बीचको यो अन्तर नै रास्वपाको समग्र यात्राको सबैभन्दा ठूलो विम्ब हो । यो केवल एउटा नेताको परिवर्तन मात्र होइन, बरु एउटा वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलन कसरी विस्तारै चुनावी गणितका लागि सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ भन्नेकुराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

वैचारिक अन्योलको नयाँ रूपः संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्थान

स्थापनाकालदेखि नै नीति र सिद्धान्त अस्पष्ट रहेको टिप्पणी खेप्दै आएको रास्वपाले शुरुमा संवैधानिक समाजवादलाई आफ्नो वैचारिक मार्गचित्र मान्ने संकेत गरेको थियो । घोषणापत्रहरूमा विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो भनिएको थियो । तर चितवन महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रश्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले यसलाई उल्ट्याउँदै संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । प्रतिवेदनले संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज मात्र मानेको छ र ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ ।

यो वैचारिक रूपान्तरणमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजले थप जग प्रदान गरेको छ, जहाँ संविधानलाई नै वाद मान्दा संविधान संशोधनको बाटो बन्द हुने भएकाले दलको नीति र संविधान अलग हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’को सिद्धान्तमा तर्क गरेझैँ, वैकल्पिक आन्दोलनहरू अन्ततः स्थापित प्रणालीको गुरुत्वाकर्षण बलका कारण उदार लोकतान्त्रिक वा सामाजिक लोकतान्त्रिक चौघेराभित्रै समाहित हुन पुग्छन् । रास्वपाले परम्परागत वैचारिक चौघेराभन्दा माथि उठेर आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रश्तुत गर्ने प्रयास त गरेको छ, तर यो सैद्धान्तिक लेबलिङले वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुवै धारका मतदातालाई एकै ठाउँमा समेटेर खुसी पार्ने तदर्थवादी रणनीतिको काम मात्र गरेको देखिन्छ ।

‘अवसरको समानता’ भर्सेस ‘लोककल्याणकारी राज्य’ 

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा अत्यन्तै गम्भीर र शास्त्रीय पूँजीवादी अवधारणा अघि सारिएको छ । दस्तावेजले स्पष्ट रूपमा ‘रास्वपा परिणामको समानताभन्दा अवसरको समानतामा विश्वास गर्दछ भनिएको छ । यो शास्त्रीय पूँजीवाद र नव–उदारवादको मूल मन्त्र हो, जसले परिणामको समानता खोज्ने समाजवादी वा समतावादी मोडेललाई सिधै अस्वीकार गर्दछ । उदारवादी दार्शनिक रोबर्ट नोजिकको ‘स्वतन्त्रतावादी’ न्यायको सिद्धान्तले जस्तै यस अवधारणाले बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको अवसर दिनुलाई नै न्याय मान्दछ, तर प्रतिस्पर्धाको परिणाम स्वरूप समाजमा सिर्जना हुने गहिरो आर्थिक असमानतालाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्वलाई अस्वीकार गर्दछ । यो धारणा पार्टीले अपनाउने दाबी गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको कल्याणकारी मर्म र जोन राल्सको ‘न्यायको सिद्धान्त’ सँग सिधै बाझिन्छ, जसले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको हित नहुने गरी सिर्जना गरिने कुनैपनि असमानतालाई अन्यायी मान्दछ ।

यसका साथै, वाग्लेको प्रतिवेदनले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानको चर्चित भनाइलाई सापटी लिँदै उत्पादकत्व नै सबैथोक होइन, तर दीर्घकालमा यो लगभग सबैथोक हो भन्दै निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिनका रूपमा प्रश्तुत गरेको छ । उनले चेतावनी दिएका छन् कि कल्याणकारी राज्य सस्तो लोकरिझ्याइँको मारमा पर्नु हुँदैन र मतदाता रिझाउनका लागि अव्यावहारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतहरू बाँडिनु हुँदैन । थोमस पिकेटी जस्ता आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले नव–उदारवादी नीतिहरूले कसरी असमानता बढाउँछन् भनी गरेको कडा आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै रास्वपाले कर कटौतीलाई नै समृद्धिको मूल आधार मानेको छ । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सन जस्ता ठूला कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दस्तावेजमा लेख्ने, तर अर्कोतिर त्यसका लागि गरिने राज्यको दायित्वलाई लोकरिझ्याइँ भन्दै संकुचित बनाउन खोज्नुले रास्वपाको नीतिगत अन्तरद्वन्द्वलाई छर्लङ्ग पार्छ । 

रास्वपाका चार दस्तावेजहरू बीच समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विसंगति

रास्वपा शक्तिमा आएपछि तयार पारिएका चार प्रमुख दस्तावेजहरू क्रमस ‘वाचापत्र’, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’, ‘वार्षिक बजेट’, र पार्टीको राजनीतिक–आर्थिक प्रतिवेदनहरु लाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा समाज र नागरिकलाई हेर्ने सवालमा एउटा गम्भीर दार्शनिक र व्यावहारिक असङ्गति देखिन्छ । यसलाई जर्मन दार्शनिक युर्गेन ह्याबरमासको “वैधताको संकट” को सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ । जब राज्यले एकातिर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दाबी गर्छ, तर अर्कोतिर आफ्ना नव–उदारवादी आर्थिक संकट टार्न तिनै नागरिकमाथि करको भार थोपर्छ, तब राज्यको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ ।

वाचापत्रमा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र राज्यबाट विशेष सहुलियत तथा सम्मान पाउनुपर्ने वर्गका रूपमा प्रश्तुत गरियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा नागरिकलाई केवल नियम र कानुनको पालना गर्नैपर्ने अनुशासित र नियन्त्रित वर्ग बनाइयो । त्यस्तै, बजेटमा पुग्दा त नागरिक, विशेष गरी मध्यम वर्ग, राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व उठाउने र कर तिर्ने मुख्य दोहनको स्रोतका रूपमा मात्र सिमित भए, जबकि राजनीतिक प्रतिवेदनले समाजलाई सांस्कृतिक सहअस्तित्व, विविधता र सामाजिक लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर र साझा मञ्चका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

यो विरोधाभास शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवाका क्षेत्रमा झनै स्पष्ट देखिन्छ । वाचापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क, सुलभ र राज्यको पूर्ण दायित्व हुनुपर्ने एजेन्डा स्थापित गरियो । तर बजेटमा पुग्दा यसलाई महँगो बनाउन नयाँ सेवा कर अर्थात् इक्वलाइजेशन ट्याक्स लगाइयो, जब कि प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लोककल्याणकारी राज्यको न्युनतम सर्त भनिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । वाचापत्रमा पेट्रोलियम विस्थापन गर्न बिजुली खपत बढाउने र इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनियो, तर बजेटमार्फत महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने आम उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थोपरियो । सिमान्तकृत र सुकुम्बासी समुदायलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र समन्यायिक समावेशी समाजको पैरवी गर्ने प्रतिवेदनको नारा एकातिर रह्यो, तर व्यवहारमा भने सहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना पुनस्र्थापना निर्मम रूपमा डोजर चलाइयो । 

‘एक्सप्रेस–वे’ शासकीय मोडेल भर्सेस ‘विधिको शासन’

रास्वपाको सैद्धान्तिक दस्तावेजको अर्को मूल आधारस्तम्भ विधिको शासन र संस्थागत पद्धति हो, जसले व्यक्तिको सदिक्षाले नभई संस्थाको स्थायित्वले राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर यस सिद्धान्तको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासकीय शैलीमा प्राविधिक निरङ्कुशता प्रस्ट देखिन्छ । यो शैली सिङ्गापुरका संस्थापक नेता ली कुआन यू को “मेरिटोक्रेसी र नियन्त्रित लोकतन्त्र” को मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र प्रक्रियागत न्यायभन्दा प्राविधिक कार्यसम्पादन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो कि उनीहरूको गाडी लोकल सडकमा नभई ‘एक्सप्रेस वे’मा कुदिरहेको छ र यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको आत्मा नै प्रक्रिया, संवाद, र सहमति हो, तर ‘एक्सप्रेस–वे’ मोडेलले परिणामका नाममा प्रक्रियागत न्याय र मानव अधिकारलाई मिच्ने मानसिकता बोकेको हुन्छ । काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बिना पुनस्र्थापना डोजर चलाउने शैली यसकै निर्मम स्वरूप हो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को मञ्चबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर लामो सोधपुछ गरिएको घटनाको बचाउ गरे । यो मोन्टेस्क्युको “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त” को सरासर विपरित छ । सामाजिक लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कार्यपालिका भन्दा पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले ती संस्थाहरूमाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण वा कमान्ड कायम राख्न खोज्नुले देखाउँछ कि रास्वपाको सत्ताले विधिको शासनलाई केवल दस्तावेजको सजावट मात्र मानेको छ, व्यवहारमा भने शक्ति केन्द्रिकरण र बल प्रयोगलाई नै आफ्नो मूल हतियार बनाएको छ ।

संघीयताबारे अज्ञानता र संवैधानिक पर्खाल

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत अघि सारेको सबैभन्दा अमूर्त र भ्रमपूर्ण नीति संघीयताको पुनर्संरचना हो । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्ने, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली बसाल्ने, दलविहीन स्थानीय तह बनाउने र ७५३ स्थानीय तहको संख्यालाई एकतिहाइ कटौती गर्ने जस्ता अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र नयाँ राजनीतिक एजेण्डाहरू अघि सारेको छ । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जेम्स म्याडिसनले सङ्घीयताको जगमा शक्ति बाँडफाँडको जुन वकालत गरेका थिए, रास्वपाको “प्रदेश सभा खारेजी” को एजेन्डाले त्यसको ठीक विपरीत केन्द्रिकृत नियन्त्रणलाई बलियो बनाउँछ ।

तर नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि अत्यन्तै कडा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन, प्रदेशको अधिकार कटौती वा प्रदेश सभा खारेज गर्ने जस्ता कुनैपनि संशोधनका लागि संघीय संसदमा दुई–तिहाइ बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बहुमत प्रदेश सभाहरूले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपा बलियो भए पनि प्रदेश सभाहरूमा काँग्रेस, एमाले र क्षेत्रीय दलहरूको भारी बहुमत छ । त्यसैले, कानूनी र व्यावहारिक रूपमा रास्वपाले प्रश्ताव गरेको प्रदेश सभा खारेजीको संशोधन असम्भव छ । यो कुरा रास्वपाका नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । तैपनि उनीहरूले यो एजेण्डा किन ल्याए अनुत्तरित छ । यद्यपि नेपाली समाजमा प्रदेश संरचना बोझ भयो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने र खारेज गर्नुहुन्न झन् अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने संख्या उल्लेख्य छ, यी दुवै विपरीत ध्रुवका मतदातालाई भ्रममा राख्न रास्वपाले यो व्यावहारिक रूपमा असम्भव र दोधारे नीति लिएको हुनसक्छ । 

यस नीतिगत र सांगठनिक अन्योलको भित्री चुरोलाई कोट्याउने हो भने रास्वपाका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तामा संघीयताको मर्मप्रति रहेको गम्भीर अज्ञानताको विशाल खाडल स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता विगतको कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा सङ्घीयता सम्बन्धी ऐतिहासिक बहसहरूमा कहिल्यै पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छैनन् । नेपालमा विद्यमान संरचनात्मक विभेदको सम्बोधन गर्न, परम्परागत पहिचानको संकटलाई हटाउन, र राज्यको स्रोत तथा राजनीतिबाट सधैँ टाढा पारिएका बहिष्कृत वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि नै सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको थियो भन्ने बारे पनि थाहा छैन । यो परिवर्तनको संस्थागत विकास गर्नका लागि थालिएको अभ्यास हो । तर रास्वपाका नेताहरूले संघीयतालाई केवल एउटा “अतिरिक्त प्रशासनिक वा आर्थिक बोझ” का रूपमा मात्र बुझेका छन् । समाजशास्त्रीय र राजनीतिक आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर केवल खर्च कटौतीको वित्तीय दृष्टिकोणबाट सङ्घीयतालाई चलाउन खोज्नुले रास्वपाको नेतृत्व तहमा रहेको अज्ञानतालाई नै उजागर गर्दछ ।

महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा रहेका पाँच गम्भीर वैचारिक र नीतिगत शून्यताहरू

सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनले पार्टीलाई वैचारिक दिशा दिन खोजेको दाबी गरे पनि यसमा नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका पाँचवटा गम्भीर विषयहरूमा पूर्णरूपमा मौनता साधिँएको छ ।

पहिलो शुन्यता ‘राष्ट्र पहिलो’ को अमूर्त र खोक्रो भाष्यमा देखिन्छ । समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनको “काल्पनिक समुदाय” को सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्दा, रास्वपाले यसलाई प्रमुख राजनीतिक नारा बनाएपनि यस अवधारणाको कुनै पनि दार्शनिक वा संरचनात्मक परिभाषा दिएको छैन । यो नारालाई रिक्त संकेतका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ, ताकि राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्दा मधेसी वा पहिचानवादी मतदाताहरू नचिढिऊन् र परिभाषित नगरिँदा परम्परागत राष्ट्रवादी मत प्राप्त भइरहोस् ।

दोस्रो शुन्यता बदलिँदो विश्व परिवेशको विश्लेषणमा देखिन्छ । इम्यानुएल वालरस्टिनको “विश्व–प्रणाली सिद्धान्त” को कसीमा हेर्दा, प्रतिवेदनमा विश्व परिवेशको सन्दर्भ पुराना दलहरूकै भाषाको कपी–पेस्ट जस्तो छ । नव–उदारवादको संकट, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय, अमेरिका र चीनबीचको प्रविधि युद्ध, र क्षेत्रीय संरक्षणवाद जस्ता कटु सत्यहरूका बारेमा प्रतिवेदन पूर्णतः मौन छ ।

तेस्रो शून्यता भू–अर्थ–राजनीतिको रणनीतिक शून्यता हो । नेपाल केवल भारत र चीन बीचको जीवन्त पुल मात्र होइन; यो अमेरिकी रणनीति, चिनियाँ लगानी र पूर्वाधार रणनीति, र भारतीय ऊर्जा तथा व्यापार एकाधिकारको क्रसरोडमा छ । रास्वपाको दस्तावेजले बिआरआइ र एमसिसि जस्ता रणनीतिक योजनाहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने व्यावहारिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । 

चौथो शुन्यता ‘शुभेच्छुक’ र ‘कार्यकर्ता’ को सांगठनिक अलमलमा देखिन्छ । मौरिस डुभर्गरको राजनीतिक दलहरूको वर्गीकरण सिद्धान्त अनुसार रास्वपाले अपनाएको डिजिटल खुला प्रणालीले शुभेच्छुक र संगठित कार्यकर्ताको सीमा रेखा नै मेटाइदिएको छ । शुभेच्छुक सामाजिक सञ्जालमा रास्वपालाई समर्थन गर्छ, तर ऊ पार्टीको अनुशासन मान्न बाध्य हुँदैन । कार्यकर्ताले भुइँतहमा संगठन निर्माण गर्छ र बुथ कमिटी चलाउँछ । रास्वपाले दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्दा जब सरकारले कर लगाउँछ, तब रास्वपाकै सामाजिक सञ्जालका शुभेच्छुकहरू सरकारको विरुद्ध खनिन्छन्, जसले संगठनलाई केवल एउटा भीड जस्तो मात्र बनाएको छ ।

यस सांगठनिक अन्योल र कार्यकर्ताको परिभाषाको पेचिलो सवालमा महामन्त्री एवं सांसद बिपिन आचार्यले व्यक्त गरेको धारणाले आन्तरिक विरोधाभासलाई झनै छर्लङ्ग पार्दछ । उनको विचारमा पार्टीमा भर्खरै जोडिएका नयाँ साथीहरू र पार्टीको संगठनमा लामो समयदेखि भिजेका पुराना साथीहरूलाई सिधै एउटै प्रतिस्पर्धामा उतार्नु न्यायपूर्ण नहुने भनेका छन्  ।
विपिन आचार्यको यो तर्कले रास्वपाको आन्तरिक सांगठनिक विग्रह र “डिजिटल जनमत” विरुद्ध “दलीय संरक्षणवाद” को गम्भीर लडाइँलाई देखाउँछ । एकातिर रास्वपाले आफूलाई अत्यन्तै खुला, डिजिटल र उन्नत आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टी दाबी गर्छ, जहाँ पुराना पार्टीको जस्तो ‘गुट र सिन्डिकेट’ चल्दैन भनिन्छ । तर व्यावहारिक अभ्यासमा पुगेपछि पुराना र योगदान दिएका कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धालाई रोकेर नेतृत्व तहबाट मनोनयन र संरक्षणको “विशेष विधि” अर्थात अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको सहारा लिनुपरेको छ । यो द्वैधताले पुष्टि गर्छ कि रास्वपाले आफ्नो संगठनमा को शुभेच्छुक हो, को सक्रिय कार्यकर्ता हो र कसको योगदान कति हो भन्ने कुराको वैज्ञानिक सिमाना कोर्न सकेको छैन । फलतः यसले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक खुलापनका नाममा नयाँ भित्रिएका अवसरवादी शक्तिहरू हाबी हुने र पुराना श्रम गरेका कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्ने ठूलो सांगठनिक जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

पाँचौँ शून्यता ‘राष्ट्रिय पुँजी’ को अस्पष्ट बुझाइ र ‘दलाल पुँजी’ को मौनतामा देखिन्छ । कार्ल माक्र्सको “पुँजीवादी विश्लेषण” को आधारमा हेर्दा नेपालको अर्थ–राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो रोग दलाल पुँजीवाद र परजीवी अर्थतन्त्र हो, जहाँ उत्पादन नगरी केवल आयात र बिचौलियाकै भरमा पैसा कमाइन्छ । रास्वपाले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको जग मजबुत नगरी खुला बजार अर्थतन्त्र अंगाल्दा यसले तिनै पुराना दलाल पुँजीपतिहरूलाई नै बलियो बनाउँछ ।

महाधिवेशनको आन्तरिक विग्रहः भुइँतहको विद्रोह र व्यवस्थापकीय संकट

चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले रास्वपाको आन्तरिक सांगठनिक ढाँचा र व्यवस्थापकीय अपरिपक्वतालाई मात्र सतहमा ल्याएको छैन, बरु भुइँतहका प्रतिनिधिहरूको तिब्र असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरिदिएको छ । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिहरूबीच समूहगत छलफल र गम्भीर बहस समेत नगराई सिधै पारित गराउन खोजिएको भन्दै देशैभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले यस घटनालाई रास्वपाभित्रको “केन्द्रिकृत प्राविधिक हैकमवाद” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । समयको सीमाको बहाना बनाएर यति महत्वपूर्ण अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजमाथि पर्याप्त विमर्श गर्न दिइएन । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले यो प्रस्तावले मुलुकको संघीय शासन प्रणालीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेको र उत्पीडनमा परेका यी प्रदेशका नागरिकको हितविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् । मधेश र दुर्गम पहाडी क्षेत्रका नागरिकले यो केन्द्रिकृत र प्राविधिक प्रश्तावलाई कदापि स्वीकार नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्, जसले रास्वपाको नेतृत्व तह र भुइँतहका प्रतिनिधिहरूबीचको ठूलो बुझाइको खाडललाई प्रष्ट पार्छ ।

यसका साथै, महाधिवेशनको फितलो व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रक्रियामा भएको चरम ढिलासुस्तीले पनि कार्यकर्ता तहमा गम्भीर निराशा जन्माएको छ । प्रतिनिधिको संख्या अपेक्षाभन्दा बढी भएको बहाना बनाउँदै समयमै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची निकाल्न पार्टी नेतृत्व चुकेको देखिन्छ, जसले टाढा–टाढाबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिगत र सांगठनिक रूपमा निकै कष्टकर अवस्थामा पु¥याएको छ । यो व्यवस्थापकीय कमजोरी र आन्तरिक असमञ्जसताले रास्वपा केवल सामाजिक सञ्जालमा बलियो तर वास्तविक सांगठनिक व्यवस्थापनमा पुराना दलहरूभन्दा पनि कमजोर रहेको सावित गर्छ ।

रास्वपा भित्र ‘सभापतिवाद’ र गुटको बीजारोपण

रास्वपा स्थापना भएको चार वर्ष पुगे पनि अझै राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति–केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकतालाई चुनौती दिइरहेको स्वीकार गरिएको छ । पार्टीले आफ्नो संशोधित विधानमा ‘परिवार’ को अत्यन्तै फराकिलो परिभाषा गर्दै उनीहरूलाई पार्टी र राज्यको कुनै पनि तहमा नियुक्ति वा सिफारिस गर्न नपाइने कडा व्यवस्था गरेर सकारात्मक कदम त चालेको छ । तर अर्कोतिर पार्टीभित्र चरम केन्द्रीयता र सभापतिवाद हाबी गराउँदै कुल १६ पदाधिकारीहरूमध्ये ६ जनाको चयन सिधै सभापतिको तजिविजमा छाडिएको छ, जसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र चाकडी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ ।

यो सांगठनिक विसंगतिको सबैभन्दा टड्कारो रूप यस पटकको महाधिवेशनको पदाधिकारी निर्वाचनमा देखियो । शुरुदेखि नै प्यानलगत वा गुटगत चुनाव नलड्ने भन्दै आएका सभापति रवि लामिछानेको दाबी विपरीत पदाधिकारी चयनका क्रममा भने आन्तरिक रूपमा संगठित गुटबन्दी र प्यानलगत अभ्यासहरू खुलमखुला सतहमा आए । सभापतिपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कार्यकारी पद मानिएको महामन्त्री पदको प्रतिष्पर्धामा शुरुमा १० जना आकांक्षीहरू मैदानमा देखिएका थिए । जसमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे, मनिष झा, जगदीश खरेल, रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्य जस्ता अनुहारहरू थिए ।

तर निर्वाचनको अन्तिम समयमा आएर पर्दापछाडि नाटकीय परिदृश्यहरू मञ्चन गरिए । शुरुमा कविन्द्र बुर्लाकोटी र जगदीश खरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । त्यसलगत्तै प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुलीले प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिँदै अर्का उम्मेदवार विपिनकुमार आचार्यलाई एउटै मञ्चबाट समर्थन गर्ने घोषणा गरे । मतदान कार्य शुरु भइसकेको अवस्थामा पनि रञ्जु दर्शनाले समेत आचार्यकै समर्थनमा आफ्नो दाबी त्यागेको घोषणा गरिन् । महामन्त्रीका आकांक्षीहरू एकपछि अर्को गरी पछि हट्नु र छोड्नेहरूले एउटै मञ्चमा गएर आचार्यलाई सामूहिक समर्थन गरेको घोषणा गर्नुले पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको कडा गुटबन्दी सक्रिय रहेको कुरालाई पुष्टि ग¥यो ।  महाधिवेशनस्थलमै चर्चा चल्यो कि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमले आफ्ना निकट र विश्वासपात्र विपिन आचार्यलाई जसरी पनि जिताउनका लागि अन्य आकांक्षीहरूलाई दबाब दिएर पछि हट्न बाध्य पारेको थियो, जसमा उनीहरू सफल पनि भए र आचार्य महामन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

यस अस्वस्थ गुटबन्दीप्रति रुष्ट बनेका अन्य प्रतिष्पर्धीहरू मनिष झा र गणेश कार्कीले पार्टी नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति तिब्र असन्तुष्टि पोखे । चुनाव हारेका झाले सभापतिको छहारीमा कसैले समूहगत अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यो गलत हो र उनले सभापतिलाई नै प्रश्न गरे, “आदरणीय रवि लामिछानेज्यू, यो गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दिनुस् न ।” तर यो विरोधाभासपूर्ण खेल केवल महामन्त्रीमा मात्र सीमित थिएन । तीन उपसभापति पदमध्ये डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि विराजभक्त श्रेष्ठले बाटो सहज बनाइदिएपछि उनी निर्विरोध चुनिए । बाँकी एक महिला उपसभापति पदमा सोविता गौतम र डा.तोसिमा कार्कीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा संस्थापन पक्षको स्पष्ट सहानुभूति सोविता गौतमलाई थियो, जसको प्रश्तावकमा स्वयं रवि लामिछाने निकट प्रतिभा रावल बसेकी थिइन् र सोविता नै निर्वाचित भइन् ।

यो समग्र परिदृश्यले महाधिवेशनमार्फत रास्वपाभित्र “रवि–बालेन संयुक्त कम्पनी” को ढाँचा स्थापित भएको देखाउँछ । महामन्त्रीमा निर्वाचित विपिन आचार्य हिजोका दिनदेखि नै रविका सञ्चारकर्मका पुराना सहयात्री हुन् । सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित हरि ढकाल र उपसभापति सोविता गौतम पनि रवि निकट मानिन्छन् । अर्कोतर्फ, सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित असिम साह प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार हुन् । पार्टीको आगामी शक्ति समीकरण मिलाउन मनोनित गरिने बाँकी पदहरूमा उपसभापतिमा सुनिल लम्साल र महामन्त्रीमा भूपदेव शाहलाई ल्याउने तयारी छ, जो बालेनका अत्यन्तै निकट विश्वासपात्र हुन् । यसरी, सिद्धान्ततः विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने दलले व्यवहारमा भने दुई जना शिर्ष नेता (रवि र बालेन) को निजी शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि पार्टीलाई एउटा कर्पोरेट साझेदारीको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ, जसले भुइँतहमा हुर्किँदै गरेको गुटगत विषवृक्षलाई अझ मलजल गर्नेछ । 

रक्षात्मक बन्दै  सरकारः राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत 

निकोलो म्याकियाभेलीले आफ्नो कालजयी कृति “द प्रिन्स” मा नयाँ शासकले सत्ताको शुरुवाती चरणमै आफ्नो सुदृढ नियन्त्रण र स्पष्ट दिशा स्थापित गर्न नसके ऊ निकै चाँडै संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रको विचार त पारित ग¥यो, तर व्यावहारिक सत्ता सञ्चालन र आर्थिक नीतिमा भने यसको ठिक विपरित दिशामा अवतरित छ । सामाजिक लोकतन्त्रको लेबल लगाएर नव–उदारवादी कर प्रणाली लागू गर्नु र धनीलाई कर छुट दिएर मध्यम वर्गको थाप्लोमा कर थोपर्नु सबैभन्दा ठूलो नीतिगत बेइमानी हो । त्यस्तै, विधिको शासन र संस्थागत स्वायत्तताको वकालत गर्ने दलका प्रधानमन्त्रीले कमाण्ड शैलीको प्राविधिक निरङ्कुशताको पैरवी गर्नु र मधेसको डरले प्रदेश सभा खारेजीको काईते कुरा गर्नु नयाँ राजनीतिको पुराना कमजोरीहरू हुन् । 

रास्वपाको अहिलेसम्मको सफलता व्यवहारवादी लोकप्रियतावादको जगमा उभिएको भएर हो । तर जब दुई–तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, तब सस्तो लोकप्रियता र अमूर्त कुराहरूले काम गर्दैनन् । परिणामस्वरुप, सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै (भर्खरै तीन–चार महिनाको अवधिमै) रास्वपा र बालेन शाहको सरकार गम्भीर रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । जनअपेक्षाको चरम दबाब, आन्तरिक वैचारिक विग्रह, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसका प्रतिनिधिको असन्तोष, र व्यावहारिक बजेटको असफलताले सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा दुई–तिहाइ बहुमत पाएको नयाँ सरकार यति छोटो समयमै रक्षात्मक अवस्थामा जानु आफैँमा गम्भीर र चिन्ताजनक संकेत हो । जब एउटा पपुलिष्ट सरकार अत्यन्तै चाँडो रक्षात्मक बन्न पुग्छ, तब उसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि झन् हतास, अव्यावहारिक र अनुमान गर्न नसकिने अप्रिय निर्णयहरू लिन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक अधिकारको संकुचन, राज्यका संस्थाहरूमाथिको कठोर नियन्त्रण, वा पार्टीभित्रको चरम फुट जस्ता अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनाहरू निम्तिने जोखिम रहन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक राजनीति र बाहिर आफ्नै कारणले निम्तिएको चक्रव्यूह तयार भइसकेको छ र यसका घेराहरू कसिँदै गएका छन् । रास्वपाले यदि समयमै आफ्ना यी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विरोभासहरूलाई सुधार्न सकेन, आफ्ना अर्थशास्त्री मन्त्रीहरूका किताबी अर्थशास्त्रलाई नेपाली समाजको वास्तविक धरातलसँग जोड्न सकेन, र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको डेलिभरी शैलीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र क्षेत्रीय संवेदनशीलताभित्र बाँध्न सकेन भने, यो नवीन लहर पनि नेपाली राजनीतिको चरम निराशा र अकल्पनीय संकटको अर्को दुःखद अध्याय मात्र बन्ने निश्चित देखिन्छ । यसबाट निस्कने वा यसैमा समाधिस्थ हुने भन्ने छनोट अब रास्वपा र यसको नेतृत्वको हातमा छ । 

सविन धमला/न्युज एजेन्सी नेपाल