काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले मुलुकका समसामयिक र जनजीविकासँग जोडिएका जल्दाबल्दा विषयहरू उठाएका छन्। बैठकमा १३ जना सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा चिन्ता

बैठकमा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा भएको गम्भीर त्रुटि प्रमुख विषय बनेर उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता गुरुङले परीक्षाफलमा देखिएको त्रुटि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिन्। यसै विषयमा बोल्दै सोही पार्टीकी सांसद प्रमिला गच्छदारले नतिजा त्रुटिका कारण विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने चेतावनी दिइन्।

यसैगरी, खेलकुद क्षेत्रका बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवरक्षेत्रीले एन्फा (ANFA) फिफाबाट निलम्बनमा पर्नुले राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच आएको र नेपाली खेलप्रेमीहरू मर्माहत भएको बताइन्।

सडक सुरक्षा र पूर्वाधारका समस्या

सडक दुर्घटना र पूर्वाधारको दुरवस्थाबारे पनि सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। रास्वपाकी सांसद इन्दिरा रानामगरले झापामा टिप्परको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडित परिवारलाई धम्क्याउने पक्षमाथि छानबिन गर्न माग गरिन्। नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सवारी चालकको लापरबाही रोक्न कठोर कानुनी व्यवस्था र पीडितलाई राहतको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

यस्तै, सडक पूर्वाधारका विषयमा राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जरिवाना बढाएर मात्र दुर्घटना नघट्ने भन्दै सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्। रास्वपाका सांसद मोहनलाल आचार्यले बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकका खाल्डा पुर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् भने एमालेकी अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले रोशीखोलाले कटान गरेको बिपी राजमार्ग तत्काल पुनः निर्माण गर्न माग गरिन्।

विकास र सामाजिक मुद्दा

बैठकमा अन्य विकासात्मक र सामाजिक मुद्दाहरूले पनि स्थान पाए:

• विद्युत् र प्रसारण लाइन: एमालेका डा. अर्जुन कार्कीले सङ्खुवासभाको प्रसारण लाइनको काम नरोक्न माग गरे। नेपाली कांग्रेसका प्रकाशसिंह कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाका असुरक्षित तारका कारण सोलुखुम्बुमा घटेको दुर्घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
• स्वास्थ्य र स्थानीय सेवा: रास्वपाका केपी खनालले कैलालीको लम्कीचुँहा अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
• सुकुमवासी र प्रशासनिक संरचना: नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न तथा प्रदेशसभा खारेजी वा स्थानीय तहको सङ्ख्या कटौती गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।