काठमाडौं ।— अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक अधिकारलाई कायम राख्दै अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका अधिकांश बालबालिका स्वतः अमेरिकी नागरिक हुने व्यवस्था यथावत् रहने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतको यो निर्णयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको प्रमुख आप्रवासन नीतिमध्ये एकलाई ठूलो धक्का पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको कार्यकारी आदेश अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन (Fourteenth Amendment) विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। उक्त आदेशले अवैध रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी तथा अस्थायी भिसामा रहेका विदेशी नागरिकका सन्तानलाई जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको निर्णय लेख्दै नागरिकता अमेरिकी लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले १४औँ संशोधनले “यस भूमिमा जन्मिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रत्याभूति दिएको” भन्दै अदालतले त्यसैको संरक्षण गरेको बताएका छन्।

यो निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्ससँगै न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयर, एलेना केगन, केतन्जी ब्राउन ज्याक्सन तथा एमी कोनी ब्यारेट सहमत भएका छन्। यद्यपि ब्रेट काभानफले कार्यकारी आदेश संघीय कानुनविपरीत भए पनि संविधानविपरीत नभएको आंशिक असहमति जनाएका छन् भने क्लारेन्स थोमस, स्यामुएल एलिटो र नील गोर्सचले पूर्ण असहमति जनाएका छन्।

फैसलापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै निर्णयलाई “देशका लागि दुःखद” बताएका छन्। उनले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था अन्त्य गर्न अब अमेरिकी कांग्रेसले कानुन बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन्।

उता नागरिक अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने अदालतको निर्णयलाई संविधान र अमेरिकी लोकतान्त्रिक मूल्यको ठूलो विजयका रूपमा स्वागत गरेका छन्। अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (ACLU) ले जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक ग्यारेन्टी फेरि एकपटक पुष्टि भएको जनाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले १४औँ संशोधनमा रहेको “subject to the jurisdiction thereof” भन्ने वाक्यांशको नयाँ व्याख्या गर्दै कानुनी हैसियत नभएका वा अस्थायी रूपमा बसिरहेका विदेशीका सन्तान नागरिक नहुने दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो व्याख्यालाई संविधानको मूल भावना र ऐतिहासिक अभ्याससँग मेल नखाने ठहर गरेको छ।

अदालतले आफ्नो निर्णयमा अमेरिकामा जन्मिएका र अमेरिकी कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सबै बालबालिका जन्मकै आधारमा नागरिक हुने स्पष्ट गरेको छ। यससँगै ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना समाप्त भएको छ।

यो फैसला ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी पराजयमध्ये एक मानिएको छ। साथै, अमेरिकामा आप्रवासन नीति, नागरिकताको अधिकार र संवैधानिक संरक्षणबारेको बहसलाई नयाँ मोड दिएको विश्लेषण गरिएको छ।