कविराज विसी । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हटाउने घोषणा फेसबुकमार्फत गरेपछि अभिभावक, विद्यार्थी, बिरामी र निजी क्षेत्रले राहतको अनुभूति गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ— के सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले मात्रै संसदबाट पारित भएर लागू भइसकेको कर तत्काल हट्छ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता कर’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यसयता निजी विद्यालय र अस्पतालले सेवा शुल्कमा अतिरिक्त कर जोड्न थालेपछि अभिभावक, सेवाग्राही र निजी क्षेत्रबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। यही दबाबका बीच प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने र हटाउने घोषणा गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाले राजनीतिक सन्देश त दिएको छ, तर कानुनी दृष्टिले भने कर हटिसकेको अवस्था छैन। नेपालमा कर लगाउने वा हटाउने विषय कानुनद्वारा नियन्त्रित हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले मात्रै आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुँदैन। संसदबाट पारित भइसकेको कानुनलाई कार्यान्वयन वा संशोधन गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ।

यद्यपि यसका लागि फेरि संसदबाट नयाँ विधेयक पारित गराउनुपर्ने अवस्था भने छैन। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार दिएको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरेर निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउन सक्छ। तर त्यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कानुनी रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।

यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अब मन्त्रिपरिषद्ले कर हटाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र अन्ततः नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै समता कर हटेको मानिनेछ। त्यसअघि भने आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्था कानुनी रूपमा कायम नै रहनेछ।

यद्यपि व्यवहारमा भने फरक अवस्था देखिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी विद्यालय र अस्पताललाई तत्काल कर नअसुल्न आन्तरिक निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भए सेवा प्रदायक संस्थाले राजपत्र प्रकाशित हुनुअघि नै कर उठाउन रोक्न सक्छन्। पछि राजपत्र प्रकाशित भएपछि त्यस अवधिको हिसाब कानुनी रूपमा मिलाउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सक्छ।

यसबीच साउन १ यता कतिपय संस्थाले समता कर असुल गरिसकेका हुन सक्छन्। त्यस्तो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको औपचारिक निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने कार्यविधिमा निर्भर हुनेछ। असुल गरिएको रकम समायोजन गर्ने, सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने वा अन्य कानुनी व्यवस्था गर्ने विकल्पमध्ये कुनै उपाय अपनाइने सम्भावना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) ले सरकारले करको दर घटाएको, बढाएको वा छुट दिएको विवरण प्रत्येक वर्ष संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अर्थात् सरकारले संसदको पुनः स्वीकृति लिन नपरे पनि आफूले गरेको निर्णयबारे संसदप्रति उत्तरदायी भने रहनुपर्छ।

यस घटनाले नेपालमा नीति घोषणा र कानुनी कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि कानुनी रूपमा समता कर हट्ने यात्रा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको कार्यान्वयन र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै पूरा हुनेछ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको घोषणा कर हटाउने सुरुआत हो, अन्तिम कानुनी निर्णय भने अझै आउन बाँकी छ।