काठमाडौं । नेपाली समाजमा सदियौंदेखि चलिआएको ‘कामी’ सम्बोधन अब सरकारी कागजातमा ‘विश्वकर्मा’ मा बदल्न पाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले राज्यका नीति, दस्ताबेज, कानुन र तथ्यांकमा ‘कामी’ को विकल्पमा ‘विश्वकर्मा’ राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो फैसलाले ‘जातीय पहिचान र आत्मसम्मान’ लाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ ।
‘कामी’ शब्दले अपमान र विभेदको रेखा कोर्यो
विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले २०७७ सालमा रिट दायर गर्दै भनेका थिए— राज्यले ‘कामी’ शब्दबाट सम्बोधन गर्दा पहिचान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ । यो शब्दले जातिगत अपमान र विभेदको रेखा कोरेको छ । उनले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा ‘कामी’ को सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारको ‘पर्यायवाची’ तर्क खारेज
सरकारी निकायहरूले रिटको विपक्षमा जवाफ दिँदा ‘कामी’ र ‘विश्वकर्मा’ पर्यायवाची रहेको जिकिर गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रिट खारेज गर्न माग राख्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि व्यक्तिले आफ्नो थर कानुनी प्रक्रियाबाट सच्याउन सक्ने भन्दै रिट औचित्यहीन रहेको दाबी गर्यो । दलित समुदायको थर र पहिचानबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगसँग रहेको सरकारको जवाफ थियो ।
तर सर्वोच्च सरकारको तर्कमा सन्तुष्ट हुन सकेन ।
‘स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार’
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ फागुन २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार सुरक्षित रहने व्याख्या गरियो । सर्वोच्चले भन्यो— राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले विश्वकर्मा समुदायका सदस्यहरूलाई सरकारी अभिलेख, नीति, नियम, कानुन र प्रकाशित तथ्यांकमा एकलौटी रूपमा ‘कामी’ भनी सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने गरेको छ, जसले समुदायलाई स्वेच्छाले रोजेको ‘विश्वकर्मा’ नामबाट प्रतिनिधित्व हुने अवसरबाट बञ्चित गरेको छ ।
संविधानका कुन धारा उल्लंघन भयो ?
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६ (जीवनको अधिकार), १८ (२) (समानताको अधिकार), २४ (मौलिक हकको हनन नहुने), ३५ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार) र ४२ (सामाजिक न्यायको अधिकार) को प्रत्यक्ष हनन् भएको ठहर गर्यो ।
परमादेश : अब के–केमा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाइने ?
सर्वोच्चले विपक्षी— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग/केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय दलित आयोग— का नाउँमा परमादेश जारी गर्दै भनेको छ :
‘विश्वकर्मा समुदायका जो–कोही सदस्यले आफ्नो जात/थर ‘कामी’ को सट्टामा ‘विश्वकर्मा’ लेखाउन चाहेमा नागरिकता, जनगणना, राष्ट्रिय तथ्यांक, सरकारी अभिलेख, प्रकाशन तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाबमोजिम ‘विश्वकर्मा’ लेख/लेखाउन पाउने गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
‘कामी’ लेख्न चाहनेलाई पनि बाटो खुला
सर्वोच्चको आदेशले ‘कामी’ शब्द लेख्न चाहने व्यक्ति वा समुदायलाई सो लेखबाट कुनै किसिमले वञ्चित नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार यथावत सुरक्षित रहनेछ,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ ।
अझ एउटा महत्त्वपूर्ण ‘ढोका’
संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अनुसार, कुनै व्यक्ति वा समुदायको हकसम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित समुदायको हकहितका लागि काम गरिरहेको संस्थाले अदालतमा कानुनी उपचार माग गर्न सक्ने बाटो पनि सर्वोच्चले १५ पृष्ठको पूर्णपाठमा खोलिदिएको छ । यसले भविष्यमा अन्य समुदायका लागि पनि ‘पहिचानको लडाइँ’ मा अदालती उपचारको ढोका खुला गरेको छ ।
अब नागरिकता, जनगणना, सरकारी कागजात र तथ्यांकमा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न चाहनेहरूले ‘कामी’ लेख्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यो फैसलाले ‘नाममा लुकेको विभेद’ को अन्त्यतर्फ एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्