ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
१७ श्रावण २०८३, आइतबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

‘कामी’ लेख्न बाध्य पार्नु संविधानविपरीत : सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला— अब ‘विश्वकर्मा’ रोज्न पाइने


Uki-Abcnews.com.np
१७ श्रावण २०८३, आइतबार   ११ : १५   बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘कामी’ शब्दको सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न चाहने व्यक्तिलाई सरकारी कागजातमा सोही नाम प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अदालतको फैसलासँगै अब नागरिकता, जनगणना, सरकारी अभिलेख, तथ्यांक तथा अन्य सरकारी कागजातमा इच्छाअनुसार ‘विश्वकर्मा’ लेखाउन सकिने भएको छ।

विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले २०७७ सालमा दायर गरेको रिटमा ‘कामी’ शब्दले जातीय अपमान र विभेद झल्काउने भएकाले ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।

सरकारले ‘कामी’ र ‘विश्वकर्मा’ पर्यायवाची शब्द भएको तथा कानुनी प्रक्रियाबाट थर सच्याउन सकिने तर्क गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले एकलौटी रूपमा ‘कामी’ भनेर सम्बोधन गर्न बाध्य पार्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस्तो अभ्यासले व्यक्तिको स्वपहिचान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६, १८, २४, ३५ र ४२ अन्तर्गतका मौलिक हक प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय दलित आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले विश्वकर्मा समुदायका सदस्यले चाहेमा नागरिकता, जनगणना, राष्ट्रिय तथ्यांक, सरकारी अभिलेख, प्रकाशन तथा अन्य सबै सरकारी कागजातमा ‘कामी’ को सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने गरी आवश्यक प्रशासनिक र नीतिगत व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै, ‘कामी’ शब्द नै प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिको अधिकार पनि यथावत् रहने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् यो फैसला कुनै एक शब्द अनिवार्य गर्ने नभई व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले समुदायको हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाले पनि समुदायको अधिकार संरक्षणका विषयमा अदालतमा कानुनी उपचार माग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको व्याख्या गर्दै भविष्यमा यस्ता पहिचानसम्बन्धी विवादमा समेत कानुनी बाटो खुला रहेको संकेत गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

‘कामी’ लेख्न बाध्य पार्नु संविधानविपरीत : सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला— अब ‘विश्वकर्मा’ रोज्न पाइने

‘कामी’ लेख्न बाध्य पार्नु संविधानविपरीत : सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला— अब ‘विश्वकर्मा’ रोज्न पाइने

सम्बन्धित

अल्जाइमरको उपचारको खोजीमा ढिलाइ गरिरहेका झूटका कथाहरू

नेपालको जनसंख्या तीन करोड नाघ्यो : जन्मदर र मृत्युदर दुबै घट्दो क्रममा

नेकपा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक शुरु

राष्ट्रिय भिटामिन ए’ कार्यक्रम यही असार २२ र २३ गते

गाँजासहित वडाध्यक्ष घर्ती पक्राउ

काभ्रेमा कस्ले लुट्यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको ९० लाखको बुद्धचित्तको माला

लागुऔषध दुरुपयोग रोक्न समुदायको सहकार्य आवश्यक छ – गृहमन्त्री थापा

३० वर्षपछि जित्यो लिभरपुलले प्रिमियर लिगको उपाधि

गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमित ७९२ पुगे, १०१ निको भए

राना थारूको ड्रेसमा सजिदै खानेपानी मन्त्री भन्छिन् “सबै जात जातिको संस्कृति जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व”

जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्री भारत जांदै

Ukraine Strikes Deep Inside Russia, Killing Eight

‘सुस्ताको सिमल र कदम’ : भारतीय एसएसबीले अस्थायी बाँध भत्काउँदा स्थानीय लाठीभाटाले प्रतिकार

५० ड्रोनको स्वार्म प्रणाली बनाउँदै भारत, भविष्यको युद्धका लागि स्वदेशी सैन्य प्रविधिमा ठूलो फड्को

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइयो

‘लगानीकर्ता निर्देशिका २०२६’ ले आकर्षित होला त वैदेशिक लगानी ?

Ceuta Struggles with Aftermath of Border Surge as Migrants Leave

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by Appharu