काठमाडौं । उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै ‘वैदेशिक लगानी प्रवृत्ति र लगानीकर्ता निर्देशिका–२०२६’ सार्वजनिक गरेको छ। तर, व्यवसायिक गतिविधिमा अझै २० भन्दा बढी कानुनमा कैद सजायको व्यवस्था कायम रहेकाले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मार्फत पाँच चरणमै लगानी स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्। आवेदन दर्तादेखि आवश्यक कागजात अपलोड र स्वीकृतिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुनेछ। स्वचालित मार्गबाट हुने लगानीमा प्रणालीले तत्काल प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्देशिकाले उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। यस केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन, भन्सार, आन्तरिक राजस्वसहित १४ सरकारी निकायका प्रतिनिधि रहने भएकाले लगानीकर्ताले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेवा प्रवाहका लागि निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छ। नयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृति, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता र नाफा फिर्ता सिफारिस सात दिनभित्र, व्यावसायिक भिसा सिफारिस दुई दिनभित्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानी भित्र्याउने स्वीकृति १५ दिनभित्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले लघु तथा घरेलु उद्योग, घरजग्गा कारोबार (निर्माण बाहेक), कुरियर सेवा, ट्राभल एजेन्सी तथा ७५ प्रतिशतभन्दा कम निर्यात गर्ने दुग्ध उद्योगलगायत केही क्षेत्रमा भने वैदेशिक लगानी निषेध गरेको छ।

यता, व्यवसायीहरूले भने कानुनी संरचनाकै कारण लगानी वातावरण प्रभावित भएको बताएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, भन्सार ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, कालोबजार ऐनलगायत २० भन्दा बढी कानुनमा सामान्य व्यावसायिक त्रुटिमै पनि कैद सजायको व्यवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को अध्ययनअनुसार केही प्रशासनिक त्रुटिमा समेत फौजदारी अभियोग लाग्ने प्रावधानले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरेको छ। प्रतिष्ठित व्यवसायीको गिरफ्तारी र मिडिया ट्रायलले समेत लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

तथ्यांकले पनि वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। उद्योग विभागका अनुसार सन् २०१९ मा १८५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन् २०२४ मा घटेर ५७ मिलियन डलरमा सीमित भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सिंह सैंजुले कानुन संशोधन भए पनि अझै नियन्त्रणमुखी सोच कायमै रहेको बताए। उनका अनुसार व्यावसायिक त्रुटि र आपराधिक मनसायबीच स्पष्ट भिन्नता गरी सामान्य व्यावसायिक गल्तीलाई फौजदारी अपराधबाट अलग गर्न, जेल सजायको सट्टा समानुपातिक जरिबानाको व्यवस्था गर्न तथा कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिन सके मात्रै नेपालमा लगानीको वातावरण उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.