काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितका अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८३–२०८७)’ ले आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारी बजेट, लेखा, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक खरिद तथा वित्तीय निगरानी प्रणालीमा व्यापक डिजिटल सुधारको मार्गचित्र तय गरेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार अब बजेट निर्माण तथा राजस्व पूर्वानुमानमा परम्परागत विधिको सट्टा एआईमा आधारित विश्लेषणात्मक प्रणाली प्रयोग गरिनेछ। यसले राजस्वको सम्भावित वृद्धि, आर्थिक जोखिम र बजेटको यथार्थपरक अनुमान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एआईको प्रयोगबाट वित्तीय निर्णय प्रक्रिया अझ वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्रविधिसँग जोड्ने भएको छ। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अब कुन मन्त्रालय वा निकायले कुन क्षेत्रमा कति बजेट खर्च गरिरहेको छ भन्ने विवरण ‘रियल–टाइम ड्यासबोर्ड’ मार्फत तत्कालै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यसले बजेट खर्चमा हुने ढिलाइ तथा अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी लेखापरीक्षण प्रणालीमा समेत ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। कार्ययोजनाअनुसार अब आन्तरिक लेखापरीक्षणमा एआईमा आधारित जोखिम मूल्यांकन प्रणाली प्रयोग गरिनेछ। कागजविहीन तथा भौतिक उपस्थितिविहीन डिजिटल लेखापरीक्षण प्रणाली विकास गरी अनियमितता पहिचान र वित्तीय जोखिमको विश्लेषणलाई थप प्रभावकारी बनाइने योजना छ।

यससँगै सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने भएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाइनेछ। सबै सरकारी ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।

हाल विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै सञ्चालनमा रहेका एलएमबीआईएस (LMBIS), सुत्र (SuTRA), टीएसए (TSA) र पीएएमएस (PAMS)जस्ता वित्तीय प्रणालीलाई एकीकृत गरी एउटै वित्तीय सूचना पोर्टल निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्चको विवरण एउटै प्लेटफर्मबाट हेर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ।

नागरिक सेवामा पनि एआईको प्रयोग विस्तार गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। बजेट, सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिन र नागरिकका गुनासा तथा जिज्ञासाको तत्काल सम्बोधन गर्न एआईमा आधारित ‘च्याटबोट’ सेवा सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो योजना विश्व बैंकको हालै सार्वजनिक भएको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६’ को निष्कर्षसँग पनि मेल खाने देखिन्छ। प्रतिवेदनले एआईको प्रभावकारी प्रयोगबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूले दशकौँ लाग्ने विकास उपलब्धि छोटो अवधिमै हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकले विद्युत्, इन्टरनेट पहुँच, सीप विकास र संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न सके एआई विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने जनाएको छ।

प्रतिवेदनले बंगलादेशमा एआईमार्फत आँखाको परीक्षण गर्दा दैनिक उपचार हुने बिरामीको संख्या ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा भारतको तेलंगानामा एआईमा आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली प्रयोग गर्दा साना किसानले प्रतिव्यक्ति ५६० अमेरिकी डलरसम्म बचत गर्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

कार्ययोजनाले सार्वजनिक वित्तीय सुधारका लागि सात प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। तीमध्ये बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्ने, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, संघीय वित्तीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण तथा संरक्षण र वित्तीय अनुशासनमा नागरिक समाज तथा नियामक निकायको भूमिका सुदृढ गर्ने विषय समावेश छन्।

योजनाले नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता मापन गर्न ‘पब्लिक एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गरिनेछ भने तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउने र प्रविधिमार्फत सार्वजनिक वित्तीय सुशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.