काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि घटाउने विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक माथिको दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले हालको पाँच वर्षे कार्यकाल यथावत् राख्नेदेखि तीन वर्षमा झार्नेसम्मका प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद सुशील खड्काले पनि हालको पाँच वर्षे कार्यकाल घटाएर चार वर्ष बनाउनु उपयुक्त हुने बताए।

यस्तै, सांसद पारसमणि गेलालले भने गभर्नर र सञ्चालक समितिको कार्यकाल तीन वर्ष मात्रै हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।

सांसद परशुराम तामाङले पदावधि समाप्त भएपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए एकपटक कार्यकाल थप गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद पुष्पराज कँडेलले पनि पाँच वर्षको सट्टा चार वर्षे कार्यकाल उपयुक्त हुने बताउँदै आवश्यक परे एकपटक पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।

तर, सांसद गणेश पराजुलीले भने नेपाल राष्ट्र बैंक निश्चित विधि, प्रक्रिया र संस्थागत निरन्तरताका आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले हालको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा मत व्यक्त गरे।

यसैबीच सांसद विदुषी राणाले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि फरक–फरक योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्ने, घटाउने वा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा समितिमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिए।

Originally published on abcnews.com.np.