काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता वा नम्बर वितरणमा नभई प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रणालीमा मात्रै प्राविधिक समस्या देखिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागले सेवा अन्तरआबद्ध रहेका निकायसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधानको काम भइरहेको जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर र त्यससँग जोडिएको व्यक्तिगत विवरण अन्य सरकारी निकायले अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेका छन्। उहाँले यो समस्या समाधानका लागि परिचयपत्रसँग एकीकृत भएका सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको चाप बढेपछि दुई सिफ्टमा १२ जना कर्मचारीसहित विशेष डेस्क स्थापना गरी हातैले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। विशेषगरी इपिएस (EPS) आवेदनको समय एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाग्राहीले प्रमाणीकरण गराउन खोज्दा प्रणालीमा थप दबाब परेको र त्यसले समस्या बढाएको विभागको अनुमान छ।

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नारायणहिटीस्थित कार्यालयलगायत विभिन्न स्थानमा व्यक्तिगत विवरण दर्ताको काम भने नियमित रूपमा भइरहेको छ। तर अनलाइनमार्फत परिचयपत्र धारकको पहिचान पुष्टि गर्ने प्रणालीमा समस्या देखिएकाले गुनासो बढेको हो।

उहाँले सफ्टवेयर विकास गर्ने कम्पनी र विभागको सूचना प्रविधि (आईटी) टोलीबीच समन्वय गरी प्रणाली मर्मत तथा सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो नेपालमा पहिलोपटक देखिएको नयाँ प्रकृतिको प्राविधिक समस्या हो, जसमा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणलाई अन्य एकीकृत निकायले हेर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यही कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ भएपछि राहदानी सेवा प्रभावित बनेको थियो। त्यसपछि राहदानी विभागमै कर्मचारी परिचालन गरेर सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ।

छपाइतर्फ पनि केही समस्या देखिएको छ। विभागका अनुसार परिचयपत्र छाप्ने एउटा मेसिन बिग्रिएपछि त्यसको मर्मत प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। अहिले दैनिक करिब तीन हजार परिचयपत्र छापिँदै आएको छ भने क्षमता पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दैनिक १५ हजार परिचयपत्र छाप्ने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ। दुई–तीन महिनाअघि केही समय सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध भए पनि हाल आंशिक रूपमा मात्रै समस्या रहेको विभागको भनाइ छ।

विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध सबै निकायलाई प्रमाणीकरणकै आधारमा सेवा निरन्तर दिन परिपत्रसमेत गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग राहदानी विभाग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सूचना प्रविधि विभाग, बागमती प्रदेश सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) तथा गृह मन्त्रालयलगायतका निकाय आबद्ध छन्।

विभागका अनुसार हालसम्म दुई करोड नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरिएको छ। त्यसमध्ये ८० लाख परिचयपत्र छापिएको, ४५ लाख वितरण भइसकेको तथा बाँकी वितरणको प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ। साथै, थप ४० लाख कार्ड छपाइका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पनि विभागले दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.