काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनसम्बन्धी सबै काम स्थगित गर्दै हाल सम्पत्ति विवरणका फाइलहरूको अभिलेखीकरण (रेकर्डिङ) र सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

आयोगका अनुसार सर्वोच्चबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन, उजुरी दर्ता तथा छानबिनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएका छन्। हाल आयोगमा रहेका हजारौं फाइल व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित राख्ने काम भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार २६ गते आयोगको कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले पनि असार ३२ गते अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगका गतिविधिमा पुनः रोक लगाएको थियो।

दोस्रो आदेश आयोगले पहिलो अन्तरिम आदेशपछि पनि छानबिन जारी राख्ने आशयको सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसको खारेजी माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा आएको हो।

यससँगै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुरसिंह ठकुरीले पनि आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार आयोगमा हाल १९ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरणका फाइल र एक हजारभन्दा बढी उजुरी रहेका छन्। ती अभिलेखको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अहिले रेकर्डिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रवक्ता केसीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगका पदाधिकारी छानबिनमा नभई अभिलेख संरक्षणको काममा केन्द्रित छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय आएपछि सोहीअनुसार आयोगको आगामी कार्ययोजना तय गरिने उहाँले बताउनुभयो।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगको संवैधानिक वैधतासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। आयोगको अधिकार क्षेत्र, कानुनी आधार तथा कार्यसम्पादन प्रक्रियाबारे पूर्ण इजलासबाट अन्तिम व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि आयोगले असार २९ गते जारी गरेको सूचनामा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतबाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा छानबिन नरोकिने जनाएको थियो। तर त्यस सूचनामाथि पनि अदालतले रोक लगाएपछि आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया ठप्प भएको छ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार अन्तरिम आदेशपछि पनि इमेलमार्फत केही सम्पत्ति विवरण र उजुरी आएका हुनसक्ने भए पनि अदालतको आदेशका कारण ती खोलिएको छैन। हाल कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनबाहेक अन्य कुनै छानबिनसम्बन्धी काम नगरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद समाप्त भएपछि पहिलो चरणमा विवरण बुझाएका व्यक्तिको छानबिन, त्यसपछि विवरण नबुझाउनेको सम्पत्ति स्रोतको अनुसन्धान र अन्तिम चरणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.