सेती उर्लिँदा दाहसंस्कारमा संकट, दुई वर्षअघि हस्तान्तरण भएको आधुनिक शवदाह गृह सञ्चालन नहुँदा महानगरमाथि प्रश्न

पोखरा । सेती नदीमा आएको बाढीले पोखराको प्रमुख दाहसंस्कार स्थल रामघाट जलमग्न भएपछि मृतकको अन्तिम संस्कारसमेत प्रभावित भएको छ। हिन्दू र बौद्ध समुदायका अधिकांश नागरिकले प्रयोग गर्ने रामघाटसहित मदौरेघाट र सीतापाइला घाट पानीमा डुबेका छन्। यस्तो अवस्थामा केही वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक विद्युतीय शवदाह गृह अझै सञ्चालनमा नआउँदा नागरिक थप समस्यामा परेका छन्।

रामघाटमा बाढीले नयाँ ताल बनेजस्तै दृश्य देखिएको छ। परम्परागत शव जलाउने घाटहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् भने विद्युतीय शवदाह गृह पनि सञ्चालनमा नभएकाले मृत्यु भएका व्यक्तिको दाहसंस्कार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता परिवारजनमा बढेको छ।

१४ करोडको पूर्वाधार, तर सेवा शून्य

सहरी विकास मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकाको करिब १० रोपनी जग्गामा १४ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा अत्याधुनिक विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरेको थियो। भवनभित्र तीनवटा शवदाह मेसिन राख्ने क्षमता भए पनि हाल दुईवटा मेसिन जडान गरिएको छ।

परियोजना २०८१ वैशाखमै महानगरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर करिब दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले बाढीका कारण परम्परागत घाट नै डुबेको अवस्थामा यसको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।

सञ्चालन नहुँदा आपत्कालीन अवस्थामा संकट

विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा रहेको भए एक शव दाह गर्न ४५ मिनेटदेखि एक घण्टासम्म मात्र लाग्ने थियो। दाउराको आवश्यकता पर्दैनथ्यो, वातावरणीय प्रदूषण पनि न्यून हुने थियो।

तर अहिले शवदाह गृह बन्द हुँदा परम्परागत घाटहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। ती घाट पनि बाढीले डुबेका कारण आकस्मिक अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ।

महानगरको स्पष्टीकरण

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले सञ्चालन ढिलाइ भएको हो। उनका अनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनपछि भदौको पहिलो साताबाट सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

महानगरले शवदाह गृह सञ्चालनका लागि कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको जनाएको छ। अहिले महानगर आफैंले सञ्चालन गर्ने वा गैरनाफामुखी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

सात वर्षमा निर्माण, दुई वर्षदेखि प्रतीक्षा

विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि २०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर स्थानीयको विरोध, कानुनी विवाद र कोभिड महामारीका कारण काम पटक–पटक रोकियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७८ असोजबाट पुनः निर्माण सुरु भयो र अन्ततः २०८१ वैशाखमा महानगरलाई हस्तान्तरण गरियो।

निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी उपयोगविहीन बनेको छ।

नागरिकको प्रश्न : पूर्वाधार बनाउने कि चलाउने ?

स्थानीयवासी शिव गौतम महानगरकै कमजोरीका कारण शवदाह गृह सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको संरचना प्रयोगविहीन रहनु दुःखद हो।

नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक रामबहादुर पौडेल पनि वातावरणमैत्री शवदाह गृह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन महानगरले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सञ्चालन प्रक्रिया कहाँ अड्किएको छ भन्ने स्पष्ट गर्दै नगर नेतृत्वले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ।

अबको चुनौती

रामघाटमा आएको बाढीले एउटा तथ्य उजागर गरेको छ—पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, समयमै सञ्चालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। विपद्का बेला अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवासमेत प्रभावित हुँदा प्रशासनिक ढिलासुस्ती प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ।

विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा आएको भए अहिले दाहसंस्कारमा देखिएको संकट धेरै हदसम्म टार्न सकिन्थ्यो। त्यसैले यो परियोजना अब केवल निर्माण सम्पन्न भएको पूर्वाधार होइन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको परीक्षाका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.