काठमाडौं। सरकारले देशभर चरणबद्ध रूपमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। ऐन लागू भएपछि अस्वस्थकर मासुको बिक्रीमा नियन्त्रण हुनुका साथै वधशालाबाट निस्कने फोहोरलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

हाल नेपालका अधिकांश वधशाला र मासु पसल व्यवस्थित तथा स्वच्छ नहुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणमा जोखिम बढिरहेको छ। वधशालाबाट निस्कने रगत, हड्डी, बोसो, छाला, सिङ, खुर र रौँ जस्ता सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रदूषणसमेत बढ्दै आएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी का अनुसार अब वधशालाबाट निस्कने सहायक उत्पादनको प्रशोधन गर्न सक्ने उद्योगहरूको खोजी सुरु गरिएको छ। यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक वधशाला सञ्चालक, मासु व्यवसायी र प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।

सरकारका अनुसार छालाबाट जुत्ता र झोला, हड्डीबाट जैविक मल तथा पशु आहार, बोसोबाट साबुन र कस्मेटिक, रगतबाट मल तथा पशु आहार, सिङ र खुरबाट हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले वातावरणीय प्रदूषण घटाउनुका साथै वधशालालाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत, नयाँ उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ भने २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पूर्ण रूपमा ऐन कार्यान्वयन गरिने योजना छ।

ऐन लागू भएपछि वध गरिने प्रत्येक पशुको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुनेछ। साथै मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको तयारी छ।

सरकारको विश्वास छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न सके वधशालालाई मासु उत्पादन केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी बहुआयामिक औद्योगिक प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.