काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि जटिल बन्दै गएको ट्राफिक जामको दीर्घकालीन समाधानका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार पारेको ‘काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान’ सार्वजनिक गरिएको छ। सन् २०५० सम्मलाई लक्षित उक्त गुरुयोजनामा सुरुङमार्ग, आकासे सडक (एलिभेटेड हाइवे), अन्डरपास तथा एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली (मास ट्रान्जिट) सहित ३५ वटा रणनीतिक परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको गुरुयोजना शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वाधार योजना महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार गुरुयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। उनका अनुसार ती परियोजनाले राजधानीको बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित, दिगो र आधुनिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

८.४ किलोमिटर आकासे सडक निर्माण प्रस्ताव

गुरुयोजनाले उपत्यकाका अत्यधिक सवारी चाप हुने तीन प्रमुख करिडोरमा जग्गा अभावका कारण सडक विस्तार सम्भव नभएकाले ८.४४२ किलोमिटर लामो आकासे सडक (एलिभेटेड हाइवे) निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

अध्ययनअनुसार यसको लागत डिजाइनका आधारमा ८२ अर्बदेखि एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

चाबहिल–गौशाला सुरुङमार्ग

काठमाडौंको सबैभन्दा व्यस्त चक्रपथ खण्डमध्ये एक चाबहिल–गौशाला क्षेत्रमा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न १.५६ किलोमिटर लामो दुईतले (डबल डेकर) सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पशुपतिनाथ क्षेत्र युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेकाले यहाँ आकासे सडक वा सडक विस्तार सम्भव नभएको निष्कर्षसहित सुरुङमार्गलाई विकल्पका रूपमा अघि सारिएको हो।

करिब ६४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सुरुङमार्गको माथिल्लो तहबाट चाबहिलतर्फ र तल्लो तहबाट गौशालातर्फ सवारी सञ्चालन गरिने योजना छ।

चक्रपथको अर्को व्यस्त जाम क्षेत्र महाराजगञ्ज चोकमा पनि अन्डरपास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम दिशाको सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उपत्यकाको सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड सुधारका लागि भने नेपाल र जापानबीच यसअघि नै ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भइसकेको छ। सो आयोजना पनि यही समग्र यातायात सुधार योजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिपछि कार्यान्वयन

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विकास सहायता समन्वय एवं गुणस्तर महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सुशीलबाबु ढकालले गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिए।

उनले योजना कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन ट्राफिक समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार यस्ता पूर्वाधार निर्माण योजनाको सफलता केवल योजना सार्वजनिकमै सीमित हुँदैन। जग्गा व्यवस्थापन, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, समयमै ठेक्का व्यवस्थापन, राजनीतिक निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको सफलता निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हुनेछन्।

काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेकाले परम्परागत सडक विस्तारले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्षसँगै बहुस्तरीय यातायात पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको हो। यदि प्रस्तावित परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिए, राजधानीको दशकौँ पुरानो ट्राफिक जामको समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.