काठमाडौं । नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालयहरूमा योग्य तथा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष विज्ञहरूले निकालेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित दुईदिने उच्च शिक्षा नीति कार्यशालाले विश्वविद्यालय सुधारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नीतिगत पुनर्संरचनासम्मका विषयमा व्यापक सुझाव दिएको हो।

उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बदलिँदो शैक्षिक परिवेश र विश्वविद्यालयको भावी दिशाबारे केन्द्रित कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको हो।

‘विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्छ’

कार्यशालाको निष्कर्षअनुसार विश्वविद्यालयले समयानुकूल आफ्ना नीति, कानुन र प्रशासनिक संरचनाको समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

साथै, विश्वविद्यालयलाई केवल अध्यापन केन्द्रमा सीमित नराखी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान प्राथमिकता दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

विज्ञहरूले विश्वविद्यालयको ज्ञान उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि औंल्याएका छन्। योग्य र सक्षम जनशक्ति आकर्षित नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

‘युवा विदेशिने होइन, स्वदेशमै अवसर पाउनुपर्छ’

कार्यशालाको समापन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले विश्वविद्यालय सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, नीति निर्माता र सरकारबीच समन्वय बढाएर दीर्घकालीन उच्च शिक्षा रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली युवालाई स्वदेशमै अध्ययन, अनुसन्धान र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँगै शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सुधारको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले नीति निर्माण र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यस्ता कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयबीचको सहकार्य अझ सशक्त हुनुपर्ने बताए।

शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले विविधता र समावेशितामा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीले नेपाली विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्ने प्रयास

कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी भएका थिए। साथै अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपककुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विभिन्न विषयमा सहजीकरण गरेका थिए।

कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता तथा नीति निर्माताको सहभागिता रहेको थियो।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षिक क्यालेन्डरको अव्यवस्था, अनुसन्धानमा न्यून लगानी, दक्ष जनशक्ति पलायन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर उपस्थितिजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले आयोजना गरेको नीति कार्यशालाले उच्च शिक्षाको भविष्यबारे बहसलाई नयाँ दिशा दिएको देखिए पनि यसको वास्तविक सफलता भने कार्यशालाबाट आएका सुझावलाई नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर रहने शिक्षाविद्हरूको धारणा छ।

Originally published on abcnews.com.np.