कुनै पनि राज्यको विकास केवल प्राकृतिक स्रोत, साधन वा कर उठाउने क्षमताले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सुशासन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र नागरिकको सहभागिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने राजस्व पनि केवल करका दर बढाएर संकलन हुँदैन; कर तिर्ने संस्कृतिको विकास, पारदर्शी कारोबार र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणले मात्र दिगो राजस्व प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सुरु गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ नेपालको कर प्रशासनमा नयाँ प्रयोगका रूपमा देखिएको छ। यस कार्यक्रमले करलाई केवल दायित्व होइन, सम्भावित अवसरसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक तथा पाक्षिक रूपमा नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो चरणको ‘लक्की ड्र’ले नै कार्यक्रमप्रति व्यापक जनचासो उत्पन्न गर्यो। २५० रुपैयाँ बराबरको खरिदबाट एक उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जिते भने अन्य १५ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वयं विजेतालाई फोन गरी बधाइ दिएको घटनाले कार्यक्रमलाई थप चर्चामा ल्यायो। यसले उपभोक्तामा बिल माग्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना गरेको छ।

नेपालमा कर चुहावटको प्रमुख कारणमध्ये एक हो—बिलबिनाको कारोबार।

विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा ग्राहकले बिल नलिने र व्यवसायीले बिल नदिने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्य राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। उपहार कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल लिन आर्थिक प्रेरणा दिएको छ। उपभोक्ता स्वयंले बिल माग्न थालेपछि व्यवसायी पनि औपचारिक कारोबार गर्न बाध्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले कर प्रशासनलाई नियन्त्रणभन्दा पनि ‘प्रोत्साहनमार्फत अनुपालन’ को नयाँ मोडेलतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ।

राजस्व मात्र होइन, डिजिटल अर्थतन्त्र 

यो कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको योग्य कारोबार स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुने भएकाले नगद कारोबारको तुलनामा पारदर्शिता बढ्नेछ।

यसबाट—

• डिजिटल कारोबार विस्तार,
• कारोबारको वास्तविक अभिलेख,
• कर प्रशासनको आधुनिकीकरण,
• औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार

जस्ता दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन सक्छन्।

चुनौती पनि कम छैन

यद्यपि कार्यक्रमको अवधारणा नवीन भए पनि कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

सहरी क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी र बिलको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै नगद कारोबारको वर्चस्व छ। धेरै साना व्यवसायी अझै औपचारिक कर प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आबद्ध छैनन्।

त्यसैले कार्यक्रमको प्रभाव देशव्यापी बनाउन—

• डिजिटल पूर्वाधार विस्तार,
• करदाता शिक्षा,
• ग्रामीण व्यवसायीको औपचारिक दर्ता,
• सहज बिलिङ प्रणाली,
• कर प्रशासनप्रतिको विश्वास

समानान्तर रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। विगतमा कर प्रशासन मुख्यतः निरीक्षण, जरिवाना र नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो।

तर अहिलेको कार्यक्रमले व्यवहार परिवर्तन (Behavioral Change) लाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। नागरिकलाई दण्ड होइन, प्रोत्साहनमार्फत कर प्रणालीमा आकर्षित गर्ने यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रभावकारी मानिन्छ।

यदि यसले उपभोक्तामा स्थायी रूपमा बिल माग्ने बानी विकास गर्न सक्यो भने राजस्व वृद्धिका लागि कुनै नयाँ कर लगाउनुभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ केवल लक्की ड्र वा पुरस्कार वितरणको योजना होइन; यो नेपालको कर संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्ने एउटा सामाजिक–आर्थिक प्रयोग हो।

यदि उपभोक्ताले नियमित रूपमा बिल लिन थाले, व्यवसायीले पारदर्शी कारोबार गर्न थाले र सरकारले कार्यक्रमलाई विश्वसनीय तथा निष्पक्ष रूपमा निरन्तरता दियो भने यसले राजस्व वृद्धि, कर चुहावट नियन्त्रण, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र औपचारिक बजार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

अन्ततः कर प्रशासनको सफलता करको दरमा होइन, करदाताको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। यो कार्यक्रम त्यस विश्वास निर्माणतर्फको एउटा सकारात्मक सुरुआत बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.