मुस्ताङमा युरेनियमको सम्भावित भण्डारदेखि बहुमूल्य खनिजको व्यवस्थापनसम्म केन्द्रित नयाँ विधेयक; रणनीतिक खनिजमा निजी क्षेत्रको पहुँच सीमित

काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक युरेनियम, थोरियम, रेयर अर्थ इलिमेन्ट्सलगायत सामरिक र उच्च मूल्यका खनिजको खोज, उत्खनन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ ले यस्ता रेडियोधर्मी तथा रणनीतिक खनिजमाथिको अधिकार संघ सरकारमै केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार खानी क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँट गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित भूमिका दिएको भए पनि युरेनियम, थोरियम र अन्य रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन भने नेपाल सरकारको एकल अधिकार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

सरकारी अध्ययनअनुसार मुस्ताङसहित उच्च हिमाली क्षेत्रमा युरेनियमजस्ता रेडियोधर्मी खनिज रहेको अनुमान गरिए पनि हालसम्म व्यवस्थित वैज्ञानिक अन्वेषण वा व्यावसायिक उत्खनन भएको छैन।

युरेनियम र थोरियम विश्वका सबैभन्दा रणनीतिक खनिजमध्ये पर्छन्। यी खनिजबाट—

• आणविक ऊर्जा उत्पादन,
• क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी सामग्री,
• वैज्ञानिक अनुसन्धान,
• तथा आणविक हतियार निर्माणसम्मका कार्य सम्भव हुने भएकाले अधिकांश देशले यस्ता स्रोतलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

संघ सरकारको पूर्ण नियन्त्रण

विधेयकअनुसार रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन नेपाल सरकार आफैं वा आफ्नो पूर्ण स्वामित्वको कम्पनीमार्फत मात्रै गर्न सकिनेछ।

यदि कुनै निजी कम्पनीले अन्वेषणका क्रममा युरेनियम वा अन्य सामरिक खनिज फेला पारेमा त्यसको जानकारी तत्काल विभागलाई दिनुपर्नेछ।

त्यसपछि सरकारले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले रेडियोधर्मी खनिजसम्बन्धी कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसअन्तर्गत—

• विकिरण सुरक्षा,
• वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण,
• जनस्वास्थ्य संरक्षण,
• बीमा तथा क्षतिपूर्ति,
• रेडियोधर्मी फोहोर व्यवस्थापन,
• सुरक्षित ढुवानी,
• विशेषज्ञ जनशक्ति,
• तथा कार्यस्थल सुरक्षा अनिवार्य गरिनेछ।

विधेयकले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलाई खानी अन्वेषणको अधिकार दिएको छ।

तर—

• दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको खानी,
• विशेष प्रविधि आवश्यक पर्ने खानी,
• वा प्रदेशले अनुरोध गरेको अवस्थामा

संघ सरकारले आफैं अन्वेषण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले रणनीतिक महत्वका खनिजमा अन्तिम नियन्त्रण संघ सरकारसँगै रहने संकेत गरेको छ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिजको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

यद्यपि राष्ट्रिय महत्वका खानी संरक्षण गर्न आवश्यक ठानेमा संघ सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रण लिन सक्नेछ।

नेपालका बहुमूल्य खनिजको नयाँ वर्गीकरण

विधेयकले पहिलोपटक खनिजलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।

बहुमूल्य खनिज

• सुन
• प्लाटिनियम
• युरेनियम
• थोरियम
• रेयर अर्थ इलिमेन्ट्स
• हिरा
• रुबी
• सफायर
• इमरल्ड
• कोरन्डम

महत्त्वपूर्ण खनिज

• लिथियम
• तामा
• चाँदी
• जस्ता
• सिसा
• निकल
• कोबाल्ट
• टिटानियम
• क्रोमियम
• फोस्फोराइट
• ग्रेफाइट लगायत

सामान्य खनिज

• ढुंगा
• गिट्टी
• बालुवा
• स्लेट
• ग्रेनाइट
• मार्बल
• माटो
• पत्थर कोइला
• नुन
• अभ्रखलगायत

अनुमतिपत्रको अवधि

विधेयकले खनिजको प्रकृतिअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि पनि निर्धारण गरेको छ।

• बहुमूल्य खनिज : ३ वर्ष (अन्वेषण)
• महत्त्वपूर्ण खनिज : २ वर्ष
• सामान्य खनिज : १ वर्ष

उत्खनन अनुमतिपत्र भने परियोजनाको आकारअनुसार १० वर्षदेखि ३० वर्षसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि कुनै निजी जग्गाभित्र रणनीतिक खनिज भेटिएमा सरकारले कानुनअनुसार उक्त जग्गा खरिद, भाडा वा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बालीनाली तथा अन्य क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नेपालमा लिथियम, रेयर अर्थ इलिमेन्ट्स, युरेनियमजस्ता उच्च मूल्यका खनिजको सम्भावना दशकौँदेखि चर्चा हुँदै आएको भए पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान, लगानी, प्रविधि र स्पष्ट कानुनी संरचनाको अभावले यो क्षेत्र ओझेलमा थियो।

नयाँ विधेयकले त्यस अभाव हटाउने प्रयास गरेको देखिए पनि यसको प्रभावकारिता भने भौगर्भिक अनुसन्धान, पारदर्शी अनुमति प्रणाली, वातावरणीय सुरक्षा र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।

यदि विधेयक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालले पहिलोपटक आफ्नो भूमिगत बहुमूल्य खनिज सम्पदालाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा र औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने कानुनी आधार प्राप्त गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.