काठमाडौं । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगले आइतबारदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। २०६९ सालदेखि बन्द रहेको उद्योगमा पुराना मेसिन मर्मत गरेर फेरि कपडा उत्पादन सुरु भएपछि सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन अभियानले नयाँ गति लिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष निर्देशन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योगमा अहिले प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको हो।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सहसचिव प्रदीप परियारले सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।
परीक्षण उत्पादनका लागि उद्योगका पुराना मेसिन नेपाली सेनाले मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सञ्चालनको स्थायी मोडालिटी तय नहुँदासम्म नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत उद्योग सञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार अहिले उद्योग परिसरको सरसफाइ, उपकरण मर्मत तथा परीक्षण उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनाले सम्हालेको छ।
“परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी उद्योग सञ्चालनको दीर्घकालीन मोडालिटी तय गरिनेछ,” प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन्।
कपासबाट धागो उत्पादन गर्ने जटिल प्रक्रिया तत्काल सुरु नगरी प्रारम्भिक चरणमा बाहिरबाट धागो खरिद गरेर कपडा बुन्ने मेसिनको परीक्षण गरिने भएको छ।
सरकारले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको थियो।
सरकारी पोशाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य
सरकारको योजना अनुसार उद्योग पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि यहाँबाट उत्पादन हुने कपडा मुख्यतः—
- नेपाली सेना
- नेपाल प्रहरी
- सशस्त्र प्रहरी
- निजामती कर्मचारी
- शिक्षक–शिक्षिकाको सरकारी पोशाक
निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। यसबाट सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।
हेटौँडा कपडा उद्योगलाई २०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत खारेजी प्रक्रियामा लगिएको थियो।
त्यसयता उद्योग सञ्चालनको विषय पटक–पटक उठे पनि व्यवहारमा अघि बढ्न सकेको थिएन।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको थियो। सेनाले अध्ययन गरी सञ्चालन अनुमति मागे पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।
सरकारले २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परीक्षण उत्पादनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यसपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, मेसिन मर्मत तथा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सात रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन अभियान
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनसँगै सरकारले अन्य रुग्ण सार्वजनिक उद्योगको भविष्यबारे पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरिरहेका उद्योगहरूमा—
- जनकपुर चुरोट कारखाना
- गोरखकाली रबर उद्योग
- उदयपुर सिमेन्ट उद्योग
- हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग
- नेपाल मेटल कम्पनी
- बुटवल धागो कारखाना
- नेपाल ओरिन्ड एण्ड म्याग्नेसाइट
समावेश छन्। अर्थ मन्त्रालयले यी उद्योगहरूको सम्पत्ति, दायित्व, सम्भाव्यता तथा सञ्चालन मोडालिटीबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन केवल एउटा उद्योग सञ्चालनको विषय मात्र होइन, लामो समयदेखि घाटामा परेर बन्द भएका सार्वजनिक उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने सरकारी रणनीतिको पहिलो ठोस संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यद्यपि परीक्षण उत्पादन सफल हुनु र दीर्घकालीन रूपमा उद्योग आर्थिक रूपमा टिकाउ बन्नु फरक विषय हुन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार उद्योगको भविष्य आधुनिक प्रविधि, प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत, व्यवस्थापन दक्षता र सुनिश्चित बजारमा निर्भर रहनेछ।
यदि सरकारको प्रस्तावित मोडालिटी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने हेटौँडा कपडा उद्योगले सरकारी पोशाक उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योग पुनर्जागरणको प्रतीक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्