काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार भएसँगै वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धिमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। तर, यससँगै चुनौती र जोखिम पनि बढेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट’ ले यी जोखिमहरू समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकहरू प्राविधिक, कानुनी र सुरक्षासम्बन्धी समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम साइबर सुरक्षा भएको औंल्याएको छ। डेटा चोरी, मालवेयर आक्रमण र ठगीले प्रणालीको अखण्डतामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राविधिक विफलताका कारण हुने ‘सिस्टम आउटेज’ ले जनविश्वास घट्ने र वित्तीय नोक्सानी पुग्ने जोखिम पनि रहेको छ। यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाले नाफा कमाउन र ग्राहक टिकाइराख्न दबाब सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि परिवर्तनशील नियामक व्यवस्थासँग तालमेल मिलाउनु र स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभाव पनि चुनौती बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढे पनि आम जनतामा वित्तीय साक्षरताको कमी रहेको र यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको भुक्ताणी प्रणाली विभागले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकहरूले सुरक्षा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताहरूले डिजिटल कारोबार गर्दा सतर्क रहनुपर्ने बताएको छ। साथै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.