काठमाडौं । हरेक वर्ष आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा उठ्ने एउटै प्रश्न यसपटक पनि दोहोरिएको छ—संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुने ?

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ३२औँ आदिवासी दिवसको मूल समारोहमा सहभागी वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिसहित महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिए पनि राज्यका संरचनामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्राप्त अधिकार कसैको निगाहबाट नभई लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको बताउनुभयो।

उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि पछिल्लो समय प्रश्न उठाइनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानमा आधारित अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु परिवर्तनका उपलब्धिमाथिकै चुनौती भएको उहाँको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताउँदै कार्यान्वयनको सवालमा अझै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

राज्यका निकायमा अझै समान पहुँच छैन

नेपालको संविधानले विभिन्न उपेक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राज्यका निकायमा उनीहरूको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता अझै स्थापित हुन नसकेको आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूको गुनासो छ।

भाषा, संस्कृति, पहिचान तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच र अधिकारका विषयसमेत व्यवहारमा कमजोर रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचीअनुसार नेपालमा ५९ वटा आदिवासी जनजाति समुदाय सूचीकृत छन्। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमार्फत यी समुदाय सूचीकृत भए पनि कतिपय समुदायले राज्यको उपस्थिति र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको व्यवहारिक अनुभूति गर्न नसकेको बताइएको छ।

राज्यका विभिन्न निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै समावेशी सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ।

‘संविधानको मर्म व्यवहारमा देखिनुपर्छ’

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समान अवसर संविधानको मूल मर्म भएको बताउनुभयो।

संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उपेक्षित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।

संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न राज्यका सबै पक्षले सहकार्य र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

आईएलओ महासन्धि–१६९ कार्यान्वयन गर्न माग

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्याल्मोले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि–१६९ अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार महासन्धि–१६९ अनुमोदन गरेको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुन संशोधन हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै ह्याल्मोले सरकारले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँले आदिवासी जनजातिका लागि भूमि, भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, भाषा र संस्कृति केवल अधिकारका विषय नभई अस्तित्व, पहिचान र भविष्यसँग जोडिएका आधारभूत सवाल भएको बताउनुभयो।

‘प्राप्त अधिकारको रक्षा आजको आवश्यकता, पहिचानसहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आइतबार ३२औँ आदिवासी दिवस मनाइएको हो।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद् सचिवालय मूल आयोजक समितिले काठमाडौंमा दिवसको मूल समारोह आयोजना गरेको थियो।

Originally published on abcnews.com.np.