काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विशेष अदालतका न्यायाधीशबीच ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिनुअघि कारागारमा समर्पण गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय बाझिएको छ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले गरेको सुनुवाइमा पौडेल र कोइरालाले जोशीले कारागारमा समर्पण नगरे पनि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनअनुसार कैद छुट पाउन सक्ने राय दिएका छन्। रावलले भने कैद छुटका लागि पहिले कारागारमा गई सजाय भोग्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने फरक राय दिएका छन्।

बहुमतको रायअनुसार जोशी ७५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ९ महिनाको कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट पाएका छन्। यसअनुसार ६ महिना २३ दिन कैद छुट भएको छ। बाँकी २ महिना ७ दिन कैदमा उनले यसअघि अख्तियारको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा भोगेको ३ महिना १७ दिनको थुनालाई गणना गरी कट्टा गरिएको छ।

जोशी सर्वोच्च अदालतको २०८१ साउन १३ गतेको अन्तिम फैसलाअनुसार ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिवाना कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

जोशीले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ लगायतका आधारमा कैद तथा जरिवाना छुटको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त ऐनको दफा १२(१)(ग) अनुसार ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर र कसुरको अवस्था हेरी ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।

बहुमत न्यायाधीशले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ ले भ्रष्टाचारमा कैद सजाय पाएका व्यक्तिले कैद भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन विशेष कानुन भएकाले त्यसले कैद छुट दिन बाधा नपार्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

तर न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने जोशीले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरी पहिले कारागारमा समर्पण गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। उनका अनुसार कैदमा बसेको अवस्थामा मात्र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसार कैद छुटको सुविधा माग गर्न सकिन्छ।

रावलले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि जोशी सम्बन्धित कारागारमा गएको नदेखिएको र फैसला कार्यान्वयनको लगतसमेत सम्बन्धित अदालतमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

उनको फरक रायमा सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरी कैद भोग्नका लागि कारागारमा समर्पण गरेपछि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत कैद छुटको सुविधा माग गरेमा जोशीले कानुनअनुसार सुविधा पाउन सक्ने उल्लेख छ।

विशेष अदालतका बहुमत न्यायाधीशको राय कार्यान्वयनमा आएपछि भने जोशीले तत्काल कारागार जानु नपर्ने भएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.