काठमाडौं । भारत आफूलाई विश्वकै तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेका छन्। तर, देशको आर्थिक वृद्धिको यो चम्किलो तस्वीरभित्र लाखौँ भारतीय युवाको असन्तुष्टि र रोजगारीको संकट भने गहिरिँदै गएको अर्थशास्त्रीहरूले औँल्याएका छन्।

हालै युवाहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले यही असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्याएको छ। सुरुमा परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन केही सातामै व्यापक बन्दै राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको युवाको निराशाको अभिव्यक्तिमा परिणत भयो।

आन्दोलनको दबाबपछि सरकारले शिक्षामन्त्री परिवर्तन गर्नुका साथै उच्च शिक्षाका लागि हुने अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षामा सुधार गर्न विशेष आयोग गठन गरेको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार युवामा देखिएको असन्तुष्टिको जड केवल परीक्षा प्रणालीमा होइन, भारतको आर्थिक वृद्धिको संरचनामै रहेको छ।

सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनमी (सीएमआईई)का प्रमुख कार्यकारी महेश व्यासका अनुसार भारतले आफ्नो विशाल युवा जनसंख्यालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन।

“भारतको तीव्र वृद्धिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्दैन,” व्यास भन्छन्, “आफ्नो जनसांख्यिक लाभको फाइदा उठाउन भारत असफल भएको छ। आफ्ना युवालाई गुणस्तरीय रोजगारी सुनिश्चित गर्न पनि असफल भएको छ।”

भारतमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका करिब ३७ करोड युवा छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाको संख्या बढिरहेको छ। तर, डिग्री हासिल गरेपछि पनि राम्रो रोजगारी पाउने सुनिश्चितता छैन। यही विरोधाभासले भारतको ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ अर्थात् युवा जनसंख्याबाट प्राप्त हुनुपर्ने आर्थिक लाभलाई उल्टै चुनौतीमा परिणत गरिरहेको छ।

बिहारका निर्माण मजदुरका छोरा ३२ वर्षीय रन्जितकुमार दास यसको एउटा उदाहरण हुन्। उनले करिब एक दशकअघि विज्ञान विषयमा स्नातक गरे। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि आफ्नो जीवन बदलिने उनको अपेक्षा थियो। तर, आठ वर्षदेखि उनी एउटा डेन्टल क्लिनिकमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनको मासिक आम्दानी १६ हजार भारतीय रुपैयाँ मात्र छ।

“मेरा दुई दाजुहरू छन्। दुवै अनपढ छन्। एक जना मिस्त्री र अर्का ड्राइभर हुन्। तर, दुवै मभन्दा धेरै कमाउँछन्,” उनी भन्छन्।

युवाको रोजगारी संकटको तस्वीर तथ्यांकले पनि देखाउँछ। सीएमआईईका अनुसार गत वर्ष भारतको समग्र बेरोजगारी दर ६.९ प्रतिशत थियो। तर, स्नातक तह उत्तीर्ण युवामाझ बेरोजगारी दर १४.५ प्रतिशत पुगेको थियो। २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी दर अझै उच्च, करिब ३६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसले भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रकृतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अर्थतन्त्र बढिरहेको छ, तर त्यसको समानुपातिक लाभ रोजगारीको बजारमा देखिएको छैन।

अर्थशास्त्री तथा India’s Out of Work पुस्तकका लेखक सन्तोष मेहरोत्राका अनुसार भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। तर, आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २००० को दशकमा देखिएको करिब ८ प्रतिशतको स्तरबाट घटेर अहिले ६–७ प्रतिशतको आसपासमा सीमित भएको छ।

उनका अनुसार यो समस्या केवल विश्वव्यापी आर्थिक परिस्थितिको परिणाम होइन। भारतकै नीतिगत निर्णयले पनि संरचनागत संकटलाई गहिरो बनाएको छ।

सन् २०१६ को नोटबन्दीलाई उनी महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिन्छन्। अचानक गरिएको नोटबन्दीले ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्‍यायो। त्यसपछि लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ले साना तथा मझौला व्यवसायमा थप दबाब सिर्जना गर्‍यो। कोरोना महामारीका बेला अचानक लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउनले शहरमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकलाई गाउँ फर्किन बाध्य बनायो।

तर, भारतको रोजगारी संकटको अर्को महत्वपूर्ण कारण निजी लगानीमा आएको सुस्ती पनि भएको विपक्षी कांग्रेसका नेता प्रवीण चक्रवर्तीको तर्क छ।

उनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी लगानीको हिस्सा घट्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी नगरेसम्म दिगो रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुन्छ।

चक्रवर्तीले भारतको व्यापारिक वातावरणमा ‘आसेपासेवाद’ बढेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनका अनुसार राज्यको शक्ति केही ठूला व्यापारिक समूहको पक्षमा प्रयोग हुने आशंका बढ्दा अन्य लगानीकर्ता दीर्घकालीन लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्।

भारत सरकारले भने उत्पादन र उच्च प्रविधिमा लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। एप्पललाई भारतमा आईफोन उत्पादन विस्तार गर्न आकर्षित गर्नु, सेमिकन्डक्टर उत्पादन तथा डिजाइनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु र उत्पादनमुखी नीतिमार्फत चीनको विकल्प बन्न खोज्नु त्यसैका उदाहरण हुन्।

तर, यसबाट अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।

भारत सरकारका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा ब्राउन युनिभर्सिटीका अध्येता अरविन्द सुब्रमन्यनका अनुसार एप्पलको उत्पादन विस्तारबाहेक श्रमप्रधान उत्पादन क्षेत्रमा भारतले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेको छैन।

भारतमा दर्ता भएका कारखानामा रोजगारी बढे पनि समग्र श्रमशक्तिमा उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्नेको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन। कृषिबाट बाहिरिएका धेरै श्रमिक निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा पुगेका छन्, जहाँ रोजगारीको गुणस्तर र आम्दानी अपेक्षाकृत कमजोर हुन सक्छ।

भारतलाई चीनको उत्पादन विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने मोदी सरकारको प्रयासमा अर्को चुनौती अमेरिकी व्यापार नीतिबाट आएको छ। अमेरिकी उच्च भन्सार शुल्कले भारतीय निर्यातमुखी उत्पादनमा दबाब बढाएको छ। त्यसमाथि एआई र अटोमेसनको बढ्दो प्रयोगले भारतका ठूला आईटी कम्पनीलाई समेत लागत कटौती र रोजगारी पुनर्संरचनातर्फ धकेलेको छ।

सुब्रमन्यनका अनुसार भारतको ७–८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको दाबी र आम नागरिकले अनुभव गरिरहेको आर्थिक यथार्थबीच ठूलो अन्तर छ।

मोदी सरकारले आर्थिक सुधार, व्यापार सम्झौता र नियमन खुकुलो बनाउने प्रयास गरे पनि लगानीकर्ताको भरोसा पूर्ण रूपमा फर्काउन नसकेको उनको विश्लेषण छ।

“यस्तो किन भयो त?” सुब्रमन्यन प्रश्न गर्छन्, “यसको जवाफ खोज्न राजनीतिक पक्षमा भइरहेका बदमासीलाई हेर्नुपर्छ। मनोमानी ढंगले राज्यको शक्तिलाई प्रयोग गरिएको छ। केही मान्छेको पक्ष र केहीको विपक्षमा काम गरिएको छ।”

उनका अनुसार आर्थिक विकासका लागि पूँजी, पूर्वाधार र प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताले कानुनी शासन, नीतिगत स्थिरता र निष्पक्ष राज्य संयन्त्रमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ।

भारतको अहिलेको युवा असन्तुष्टिले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ—के तीव्र आर्थिक वृद्धि आफैँमा पर्याप्त हुन्छ, यदि त्यसले देशको विशाल युवा पुस्तालाई सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक भविष्य दिन सक्दैन भने?

मोदीको २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने सपना केवल जीडीपीको आकार बढाएर पूरा हुने छैन। त्यसका लागि आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेछ।

नत्र भारतको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिएको युवा जनसंख्या नै आर्थिक विकासको इन्जिन बन्नुको सट्टा राजनीतिक असन्तुष्टिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न सक्ने जोखिम बढ्दै जानेछ।

Originally published on abcnews.com.np.