काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी निकायमा अनावश्यक रूपमा फाइल अड्काउने र सेवाग्राहीलाई झुलाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको दाबी गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल तथा विभिन्न तहमा पुगेका टिप्पणीको निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घट्दै गएको र सेवाप्रवाहमा प्रक्रियागत सरलीकरण, जिम्मेवारीको स्पष्टता, अनुगमन तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेको बताइएको छ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले मालपोत, नापी, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता सेवाग्राहीको चाप बढी हुने निकायमा विगतको तुलनामा फाइल रोक्ने र लुकाउने प्रवृत्ति घटेको बताए।

उनका अनुसार सेवाप्रवाहमा अझै पूर्ण सुधार भइसकेको छैन। कतिपय कार्यालयमा स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव रहे पनि कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको उनले बताए।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि सरकारी कार्यालयमा फाइल हराउने तथा अड्काउने प्रवृत्ति घटेको बताए। तर कर्मचारीले बाध्यताभन्दा स्वस्फूर्त रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियानको प्रभाव

सरकारले २०८२ चैत ३० देखि २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गरेको ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियानको प्रभावस्वरूप सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति घटेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सेवाग्राहीलाई सहज र सरल रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न समयमा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको छ।

उनका अनुसार चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्किएर नरहून्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुंगो लागोस् भन्ने सरकारको प्राथमिकता छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनले पनि सरकारी निकायमा अनावश्यक रूपमा फाइल रोक्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुँदै गएको जनाएको छ। केन्द्रकी सूचना अधिकारी सरिताकुमारी खतिवडाका अनुसार विगतमा भन्दा अहिले कर्मचारीको उपस्थितिमा सुधार आएको र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रम बढेको छ।

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने योजना

सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा भएका सुधारलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ।

गत साउन ४ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका कामको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा बाँकी कामलाई तीव्रता दिन आन्तरिक संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले सम्पन्न गर्न बाँकी कामको प्रगति सम्बन्धित सचिवले ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी काममा रहेका अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाएर निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी, कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारी बनाउन विद्यमान कानुन तथा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउने र राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ।

Originally published on abcnews.com.np.