काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले साउन २५ गते यस्तो आदेश जारी गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध रवि खनालसहितका व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा स्काउटको राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश परिषद्का विभिन्न पदमा चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउन नमिल्ने दाबी गरिएको छ।

सरकारले गत साउन ५ गते नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रिट निवेदकहरूले नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ को नियम ३०(१) अनुसार राष्ट्रिय परिषद् र प्रदेश परिषद्का सम्बन्धित पदमा निर्वाचित वा नियुक्त भएको मितिदेखि चार वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्नुअघि सुनुवाइको उचित अवसरसमेत नदिइएको जिकिर गरेका छन्। त्यसैले सरकारको निर्णय कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।

भदौ ३ गते दुवै पक्षलाई बोलाइयो

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ३ गते बोलाएको छ।

त्यो मितिसम्म नेपाल स्काउटका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ। अब भदौ ३ गते हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।

हालको आदेशसँगै सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको छ र नेपाल स्काउटका सम्बन्धित निर्वाचित पदाधिकारीहरू आफ्नो पदमा यथास्थितिमा रहने भएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.