काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा हुने मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण न्यायपालिकाको हितमा नरहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्रै यस्तो प्रसारणबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।

अदालतबाट हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै बारले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुअघि कम्तीमा ६ वटा विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो। बारले सोमबार (साउन २५ गते) सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाही, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का मिलन शाही र रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–४ की रेखा मल्लले अदालतका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूले अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता, सामाजिक मर्यादा, सुरक्षा तथा न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने जिकिर गरेका छन्।

प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक

नेपाल बारले विशेष अदालत, उच्च अदालत जनकपुरलगायतका अदालतबाट हुने मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गरिएको रिटमा सात पृष्ठ लामो लिखित जवाफ पेस गरेको हो।

बारले संवैधानिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विवादको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने वा नगर्ने, मुद्दाका पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीको सहमति आवश्यक पर्ने–नपर्ने, पारिवारिक विवादका मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नहुने तथा प्रचलित कानुनले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, बन्द इजलासबाट हुने सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नहुने र इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त ठहर गरेका मुद्दाका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने बारको सुझाव छ।

नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्चमा उक्त लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।

रिट निवेदकहरूले स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिकाविनै अदालतका कारबाही अनियन्त्रित रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादा, सुरक्षा र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेका छन्।

बहस गरेकै आधारमा कानुन व्यवसायीमाथि सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण

रिट निवेदकहरूले अभियुक्तका पक्षमा बहस गरेकै आधारमा कानुन व्यवसायीलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘अपराधीको मतियार’ वा ‘भ्रष्टाचारीको संरक्षक’ जस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरेका छन्।

यसले कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण र निष्ठामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै उनीहरूको भौतिक सुरक्षामा समेत जोखिम उत्पन्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

अदालतमा भएको बहसका भिडियो टुक्र्याएर भ्रामक तथा उत्तेजक शीर्षक र क्याप्सनसहित टिकटक, फेसबुक र युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्ने प्रवृत्तिले ‘मिडिया ट्रायल’ बढाएको उनीहरूले बताएका छन्।

मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत फैसला सुनाउने प्रवृत्ति बढेको र यसले न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीमाथि समेत ‘डिजिटल दबाब’ सिर्जना गरेको उनीहरूको जिकिर छ।

बारको जवाफ : पारदर्शिता आवश्यक, तर अधिकार असीमित हुनु हुँदैन

रिट निवेदकले उठाएका अधिकांश सवालप्रति बारले आफ्नो लिखित जवाफमा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित सहमति जनाएको छ। यद्यपि आफूलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य नरहेको भन्दै बारले रिट खारेज गर्न माग गरेको छ।

बारले अदालतका कामकारबाहीमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै पारदर्शिताले न्याय प्रणालीबारे जनचेतना बढाउने, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास सुदृढ गर्ने र न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने भूमिका खेल्ने जनाएको छ। तर, पारदर्शिताको अधिकार असीमित हुन नसक्ने उसको तर्क छ।

बारले भनेको छ, ‘संसारको सबैभन्दा बढी वाक् स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने वकिल समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी गरिने कुनै पनि प्रबन्धले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हित प्रवर्द्धन गर्दैन।’

यस्तो व्यवस्थाले मौलिक हकलाई कमजोर पार्नुका साथै संविधानवादमाथि समेत असर पार्न सक्ने बारको भनाइ छ।

संवेदनशील मुद्दाको प्रसारणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

बारले आफ्नो जवाफमा विभिन्न मुलुकको न्यायिक अभ्याससमेत प्रस्तुत गरेको छ। विश्वव्यापी अभ्यासमा अदालतको सुनुवाइको रेकर्डिङ तथा प्रसारणमाथि अन्तिम नियन्त्रण र अधिकार सम्बन्धित इजलासका न्यायाधीशसँग रहने बारले जनाएको छ।

विशेषगरी वैवाहिक विवाद, बालबालिका संलग्न मुद्दा र यौन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा साक्षी तथा पीडितको पहिचान नखुल्ने गरी क्यामेरा व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास रहेको बारले उल्लेख गरेको छ।

फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतका गतिविधिमा अनियन्त्रित पहुँच हुँदा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षमाथि लक्षित टिप्पणी हुन सक्ने र त्यसले व्यक्तिगत गोपनीयता तथा मुद्दाको निष्पक्षतामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने बारको भनाइ छ।

‘विवेक प्रयोग गर्ने न्यायाधीश र निर्भीकतापूर्वक बहस गर्ने वकिल सार्वजनिक कुण्ठा र घृणाको सिकार बन्ने र सामाजिक वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको भ्यूज बढाई व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम बन्न हुन्न भन्ने तथ्य विवादमुक्त छ,’ बारले आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

अमेरिकादेखि भारतसम्मका उदाहरण

बारले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९३५ मा भएको लिन्डबर्ग अपहरण प्रकरणको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ। ब्रुनो हप्टम्यानविरुद्ध चलेको उक्त मुद्दाको रेडियो प्रसारणपछि जनस्तरमा व्यापक टीकाटिप्पणी भएको र त्यसपछि अमेरिकन बार एसोसिएसनले त्यस्तो वातावरणलाई ‘मिडिया सर्कस’को संज्ञा दिँदै अदालतका कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई निरुत्साहित गरेको बारले जनाएको छ।

बेलायतमा सन् २००९ देखि सर्वोच्च अदालतको कारबाही रेकर्ड गर्न थालिएको र सन् २०१० देखि पारदर्शिता तथा न्यायमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिएको उदाहरण पनि बारले दिएको छ। तर त्यहाँ पनि अदालतका भिडियो सामग्रीलाई मनोरञ्जन, राजनीतिक विज्ञापन वा व्यंग्यका लागि प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध रहेको बारले उल्लेख गरेको छ।

छिमेकी भारतमा स्वप्निल त्रिपाठी मुद्दाले ‘खुला अदालत’को अवधारणालाई स्वीकार गरे पनि अभियुक्तको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सीमा निर्धारण गरेको बारले जनाएको छ।

नेपालमा समेत भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतको स्क्रिनमा देखाइएको सामग्री अनुमतिबिना प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायी सार्वजनिक आलोचनाको सिकार हुनुपरेको दृष्टान्त बारले आफ्नो जवाफमा प्रस्तुत गरेको छ।

छ वटा विषयमा गम्भीर हुन सर्वोच्चलाई सुझाव

नेपाल बारले अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउँदा गोपनीयता, मुद्दाका पक्षको सहमति, संवेदनशील मुद्दा, बन्द इजलास, कानुनी गोपनीयता र इजलासको विवेकाधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने जनाएको छ।

बारको तर्कअनुसार न्यायपालिकामा पारदर्शिता आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, पीडित, अभियुक्त वा अन्य पक्षको व्यक्तिगत अधिकार, सुरक्षा र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नहुने देखिन्छ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार, मापदण्ड र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेर मात्रै यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने नेपाल बारको माग छ।

Originally published on abcnews.com.np.