काठमाडौँ । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधानसम्मत रूपमा नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेपछि ‘परमादेशी न्यायाधीश’ र ‘परमादेशी सरकार’जस्ता भाष्य निर्माण गरिएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशले त्यसबारे स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको थियो। पुनःस्थापित संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत माग्नुभएकोमा ९३ मत पक्षमा र १२४ मत विपक्षमा परेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा राजनीतिक विवाद थप जटिल बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

पूर्वन्यायाधीशले आफू संवैधानिक इजलासमा संलग्न रहेको र उक्त फैसलाको रायसमेत आफूले लेखेका कारण ‘परमादेशी’ भन्ने भाष्यको निशाना आफूमाथि बढी केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ। पदमा रहँदा न्यायिक मर्यादाका कारण यस विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्न नसकेको तर सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले विधिशास्त्रीय मान्यताका विषयमा स्पष्ट पार्न आफू स्वतन्त्र रहेको उहाँको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.