काठमाडौं ।  नेपालमा विपद् नयाँ विषय होइन। हरेक वर्ष भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी, सडक दुर्घटना, महामारी तथा अन्य प्रकोपले जनधनमा क्षति पुर्‍याउँछन्। हिमालदेखि तराईसम्मको भौगोलिक विविधता, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, अनियमित मौसम र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वकै विपद् जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये एक हो।

तर विडम्बना के छ भने विपद् नेपालका लागि नियमित भए पनि हाम्रो विपद् व्यवस्थापन अझै नियमित र संस्थागत हुन सकेको छैन। विपद् आएपछि उद्धार, राहत र अनुगमनमा राज्य सक्रिय देखिन्छ; विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र न्यूनीकरणमा भने हाम्रो गति सुस्त छ।

यही प्रवृत्तिले विपद्लाई प्राकृतिक घटनाबाट मानवीय क्षतिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ।

भूकम्प आउनु हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुन सक्छ। अत्यधिक वर्षा रोक्न सकिँदैन। पहाडमा पहिरो जाने सम्भावना पूर्ण रूपमा हटाउन सकिँदैन। तर जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती बसाल्ने कि नबसाल्ने, कमजोर घर बनाउन दिने कि नदिने, नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्न दिने कि नदिने, पूर्वसूचना प्रणाली बनाउने कि नबनाउने र उद्धारका लागि पर्याप्त तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय भने राज्य र समाजको हातमा हुन्छ।

त्यसैले विपद्बाट हुने हरेक क्षतिलाई ‘प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम’ भनेर पन्छिन मिल्दैन।

प्रकोप प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा धेरै हदसम्म मानवीय निर्णयले निर्धारण गर्छ।

जोखिमयुक्त भिरमा बस्ती बस्छ, खोलाको धारमै घर बन्छ, कमजोर संरचना निर्माण हुन्छ, विद्युतीय तारको मापदण्ड पालना हुँदैन, वन विनाश हुन्छ र पूर्वसूचना पाए पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदैन भने विपद् आउँदा हुने क्षतिको जिम्मेवारी प्रकृतिमाथि मात्र थोपर्न सकिँदैन।

विपद् आएपछि दौडिने राज्य होइन, विपद् आउनुअघि तयार राज्य

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नीति, कार्ययोजना, कार्यविधि र संस्थागत संरचना छन्। राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका संयन्त्र बनाइएका छन्। सुरक्षा निकायसँग उद्धारको अनुभव पनि छ।

तर समस्या संरचना नभएको होइन, संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो।

हामी अझै पनि ‘घटना भएपछि के गर्ने?’ भन्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित छौँ। अब प्रश्न बदलिनुपर्छ—

‘घटना हुनुअघि हामीले के गर्‍यौँ?’

यही प्रश्नले नेपालको विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक परीक्षा लिन्छ।

विपद् व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकता उद्धार होइन, जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ। दोस्रो प्राथमिकता पूर्वतयारी र पूर्वसूचना हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण आउनुपर्छ।

तर हाम्रो अभ्यास उल्टो छ। विपद् आउँछ, क्षति हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व घटनास्थल पुग्छ, राहत घोषणा हुन्छ, हेलिकोप्टरको खोजी हुन्छ र केही दिनपछि घटना बिर्सिइन्छ।

यसरी विपद् व्यवस्थापन हुँदैन।

ठूलो विपद्का बेला राज्यको पहिलो आवश्यकता सही सूचना हो। कति मानिस प्रभावित भए? कति घर भत्किए? कति घाइते छन्? कुन ठाउँमा उद्धार आवश्यक छ? कहाँ खाद्यान्न चाहिन्छ? कुन सडक खुला छ? कुन स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ?

तर व्यवहारमा विपद् भएको ७२ घण्टासम्म पनि क्षतिको यकिन विवरण आउन कठिन हुन्छ।

डिजिटल प्रविधिको युगमा यो अवस्था स्वीकार्य छैन।

हरेक वडा तहमा जोखिमयुक्त बस्ती, घरधुरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्वास्थ्य संस्था, खुला स्थान, खानेपानी स्रोत र सम्भावित उद्धार मार्गको डिजिटल अभिलेख हुनुपर्छ।

विपद् हुँदा राज्यले शून्यबाट तथ्याङ्क संकलन सुरु गर्नु हुँदैन। पहिले नै तथ्याङ्क तयार हुनुपर्छ; विपद्का बेला त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

हेलिकोप्टरभन्दा पहिले हेलिप्याड

नेपालमा दुर्गम क्षेत्रमा विपद् हुँदा हवाई उद्धार अपरिहार्य हुन सक्छ। तर कतिपय अवस्थामा हेलिकोप्टर उपलब्ध भए पनि अवतरण गर्ने सुरक्षित स्थान पहिचान गरिएको हुँदैन।

हरेक वडा वा जोखिमयुक्त बस्ती नजिक कम्तीमा एउटा सम्भावित आपत्कालीन हेलिप्याड पहिचान गर्न सकिँदैन र?

सकिँदैन भने कारण के हो?

यो ठूलो बजेटको परियोजना होइन। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायको समन्वयमा सम्भावित खुला स्थान पहिचान गरेर त्यसको अभिलेख राख्न सकिन्छ।

त्यस्तै, हवाई उद्धार निःशुल्क हो कि शुल्क लाग्छ? घाइतेको उपचार खर्च कसले बेहोर्छ? उद्धारपछि कहाँ उपचार गर्ने? गम्भीर बिरामीलाई कुन अस्पताल पठाउने?

यी प्रश्नको उत्तर विपद् आएपछि खोज्ने होइन, पहिल्यै तय गर्ने हो।

नागरिकलाई पीडित होइन, साझेदार बनाऔँ

विपद् व्यवस्थापनलाई अझै पनि सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ। यो सोच बदल्नुपर्छ।

पहिलो उद्धारकर्ता धेरै अवस्थामा प्रहरी वा सेना पुग्नुअघि स्थानीय नागरिक नै हुन्छ।

त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहले समुदायमा आधारित स्वयंसेवक दस्ता निर्माण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई प्राथमिक उपचार, आगलागी नियन्त्रण, भूकम्पपछि उद्धार, बाढीमा सुरक्षित स्थानान्तरण, चट्याङबाट बच्ने उपाय र सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित तालिम दिनुपर्छ।

विद्यालयमा विपद् शिक्षा अनिवार्य गर्न सकिन्छ। वर्षमा कम्तीमा एकपटक भूकम्प अभ्यास, आगलागी अभ्यास वा सुरक्षित स्थानान्तरण अभ्यास गराउन सकिन्छ।

विपद् व्यवस्थापन कागजमा होइन, अभ्यासमा सिकिन्छ।

विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तह स्थानीय सरकार हो। घटना हुने ठाउँमा संघीय सरकार पुग्न समय लाग्न सक्छ, प्रदेश सरकारलाई पनि समय लाग्छ। तर वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका त्यहीँ हुन्छ।

त्यसैले स्थानीय तहसँग अधिकारसँगै स्पष्ट जिम्मेवारी र पर्याप्त स्रोत पनि हुनुपर्छ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम राखेर मात्र पुग्दैन। त्यसको उपयोग जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा हुनुपर्छ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विपद् जोखिम नक्सा बनाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्नुपर्छ। नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका भिरालो भूभाग र कमजोर संरचनाको अभिलेख राख्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास गर्न रोक्नुपर्छ।

विपद् भएपछि राहत बाँड्नु लोकप्रिय राजनीति हुन सक्छ। तर विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु दीर्घकालीन शासनको परीक्षा हो।

एक रुपैयाँ जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्दा भविष्यको ठूलो क्षति रोक्न सकिन्छ। तर हामी प्रायः पूर्वतयारीमा खर्च गर्न हिचकिचाउँछौँ र विपद् भएपछि करोडौँ खर्च गर्छौँ।

भत्किएको सडक पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा पहिल्यै सुरक्षित सडक निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ। पहिरोले घर बगाएपछि राहत दिनुभन्दा पहिल्यै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नु मानवीय र आर्थिक दुवै दृष्टिले उचित हुन्छ। त्यसैले बजेटको प्राथमिकता पनि बदलिनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापन खर्च होइन, जोखिम न्यूनीकरणमा गरिएको लगानी हो।

जलवायु परिवर्तनले नेपालको विपद् जोखिम अझ जटिल बनाइरहेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, डढेलो, खडेरी र तातो तथा चिसो हावाको चरम अवस्था भविष्यमा अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

यस अवस्थामा परम्परागत विपद् व्यवस्थापन पर्याप्त हुँदैन।

मौसम पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने, मोबाइलमार्फत समयमै चेतावनी दिने, नदीको जलस्तरको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्ने र समुदायलाई पूर्वसूचनाका आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

पूर्वसूचना प्रणालीको अर्थ सूचना जारी गर्नु मात्र होइन।

सूचना → निर्णय → उद्धार → सुरक्षित स्थानान्तरण सम्मको सम्पूर्ण प्रणाली काम गर्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणमा पनि पुरानै गल्ती दोहोरिनु हुँदैन

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएका संरचना फेरि बनाउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

यदि पहिरोले घर बगाएको ठाउँमै त्यही प्रकारको घर फेरि बनाइयो भने त्यो पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपद्को तयारी हो।

पुनर्निर्माणको सिद्धान्त हुनुपर्छ—

‘पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउने।’ भूकम्पपछि भूकम्पप्रतिरोधी घर, पहिरोपछि सुरक्षित स्थानमा बस्ती, बाढीपछि सुरक्षित तटबन्ध तथा जलनिकास, आगलागीपछि सुरक्षित विद्युतीय प्रणाली—यस्ता सुधार पुनर्निर्माणको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ।

नेपालमा समस्या ज्ञानको मात्र होइन, इच्छाशक्तिको पनि हो। जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउनु हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। नदीको बहाव क्षेत्रमा संरचना बनाउनु हुँदैन भन्ने थाहा छ। कमजोर भवन निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ।

तर शक्तिशाली व्यक्तिको दबाब, स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ र छोटो अवधिको लोकप्रियताका कारण जोखिमयुक्त संरचनालाई स्वीकृति दिइन्छ।

यही प्रवृत्तिले भविष्यको विपद् जन्माउँछ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय बनाउनुपर्छ। स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका जनप्रतिनिधिले विपद् न्यूनीकरणलाई चुनावी नाराभन्दा शासनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

अबको बाटो

नेपालले विपद् व्यवस्थापनको आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नैपर्छ।

विपद् आएपछि राहत बाँड्ने राज्यबाट विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने राज्यतर्फ जानुपर्छ।

यसका लागि:

• प्रत्येक स्थानीय तहमा जोखिम नक्सा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
• जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान र क्रमिक स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।
• हरेक वडामा आपत्कालीन खुला स्थान र सम्भावित हेलिप्याड पहिचान गर्नुपर्छ।
• स्थानीय स्वयंसेवक उद्धार दस्ता निर्माण गर्नुपर्छ।
• पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।
• विद्यालयमा नियमित विपद् अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणमा कडाइ गर्नुपर्छ।
• चट्याङ, आगलागी र विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• विपद् कोषको रकम राहतमा मात्र होइन, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्छ।
• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ।
• उद्धार, उपचार र राहतको जिम्मेवारी तथा खर्चसम्बन्धी व्यवस्था पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ।
• विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ‘पहिलेभन्दा सुरक्षित’ संरचनाको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनको सफलता कति हेलिकोप्टर उड्यो, कति राहत बाँडियो वा कति नेता घटनास्थल पुगे भन्नेबाट मापन गरिनु हुँदैन।

सफलता त त्यतिबेला देखिन्छ, जब विपद् आउँदा क्षति न्यून हुन्छ, नागरिकलाई पहिल्यै सुरक्षित स्थानमा सारिएको हुन्छ, उद्धार टोली तयार हुन्छ, तथ्याङ्क तत्काल उपलब्ध हुन्छ र राज्यको प्रत्येक निकायले आफ्नो भूमिका थाहा पाएको हुन्छ।

प्रकृतिलाई आदेश दिन सकिँदैन। तर जोखिम घटाउन सकिन्छ। भूकम्प रोक्न नसकिएला, तर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ। पहिरो रोक्न नसकिएला, तर जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन सकिन्छ। बाढी रोक्न नसकिएला, तर पूर्वसूचना दिएर मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ।

त्यसैले अब नेपालको विपद् व्यवस्थापनको मूल मन्त्र हुनुपर्छ— ‘विपद् आएपछि उद्धार होइन, विपद् आउनुअघि तयारी।’

राज्यको वास्तविक क्षमता संकटको समयमा देखिन्छ। तर सुशासनको वास्तविक परीक्षा भने संकट आउनुअघि राज्यले गरेको तयारीमा हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.