काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ गते राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरे पनि नीतिका कतिपय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार आवश्यक भएकाले ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो।

“सरकारले नीति स्वीकृत गरेकोमा समितिले धन्यवाद दिएको छ, तर यतिले मात्र पुगेन। सार्वजनिक ओहदामा रहेका पदाधिकारीलाई समाजले अनुकरण गर्छन्, तर पछिल्लो समय पदाधिकारीबाटै सदाचारको न्यूनतम ख्याल नभएको देखिएको छ,” पौडेलले भन्नुभयो। सदाचारविपरीत गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

समितिले यसअघि नै राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माणका लागि पहल गर्दै आएको थियो। राष्ट्रिय सभाको गत माघ १४ गतेको बैठकमा समितिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सुशासन र सदाचार प्रवर्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यस क्रममा सरकारलाई नीति जारी गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असार तेस्रो साता राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको हो।

समितिका सदस्यहरूले नीति मात्र बनाएर नपुग्ने भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणदत्त भट्टले सदाचार भनेको बोली, वचन र व्यवहारमा असल चालचलन तथा नैतिक मूल्य–मान्यता पालना गर्ने पद्धति भएको बताउँदै यसको विकास स्वनियमन र स्वकार्यान्वयनबाट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

अर्का सदस्य घनश्याम रिजालले सुशासनको महत्वपूर्ण आधार निष्ठा भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राज्यको सुशासनसम्बन्धी उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको आचरणलाई पनि कानुनी र संस्थागत ढाँचामा बाँध्न आवश्यक छ।

समितिले सदाचार नीतिको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र शासकीय सुधारलाई मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। यी मूल्यविपरीत हुने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ऐन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले राज्यका सार्वजनिक पदाधिकारीमा मात्र सीमित नराखी समाजका विभिन्न क्षेत्रको भूमिका समेटेको छ। नीतिमा नागरिक, विधायिकीका पदाधिकारी तथा सदस्य, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति, गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सदाचारसम्बन्धी भूमिकालाई समेटिएको छ।

समितिले सदाचार र नैतिकताको विषयलाई आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सरकारी निकायमा सदाचार नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।

सदाचार नीति निर्माणको प्रक्रिया भने २०८१ साउन १७ गतेदेखि सुरु भएको थियो। तत्कालीन समितिका सभापति कमलादेवी पन्तको नेतृत्वमा नीतिको आवश्यकता र संरचनाबारे काम अघि बढाइएको थियो।

अब समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले चालु अधिवेशनमै राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक ल्याएमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरणदेखि निजी क्षेत्र, सञ्चार, शैक्षिक संस्था र डिजिटल क्षेत्रसम्म सदाचारका मापदण्डलाई कानुनी आधार दिने बाटो खुल्नेछ। तर नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनसँगै त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र उल्लङ्घनमा हुने कारबाहीको स्पष्ट तथा व्यवहारिक संयन्त्र निर्माण मुख्य चुनौतीका रूपमा रहनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.