काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका सात वटा संसदीय समितिको बैठक बुधबार बस्दैछ। समितिहरूले वित्तीय सङ्घीयता, कैदीबन्दीको मानव अधिकार, बाल तथा सामाजिक संस्थाको अवस्था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल गर्ने भएका छन्।

बुधबार बैठक बस्ने समितिमा अर्थ समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति तथा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति रहेका छन्।

अर्थ समितिमा वित्तीय सङ्घीयतामाथि छलफल

अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका हालसम्मका कामकारबाही, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका, विद्यमान समस्या तथा चुनौती र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ।

कैदीबन्दीको मानव अधिकारबारे प्रतिवेदन पेस हुने

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमिति, २०८३ को प्रतिवेदन पेस गरिनेछ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारागार तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था, विद्यमान समस्या तथा सुधारका उपायबारे समितिले धारणा बनाउनेछ।

बालगृहदेखि वृद्धाश्रमसम्मको अनुगमन

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा बालगृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत अवस्था र समितिले गरेको अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षमाथि छलफल हुनेछ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि छलफल

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहान ११ बजे बैठक बोलाएको छ। बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

गृह मन्त्रालयका उजुरीमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने अपराह्न १ बजे बस्नेछ। बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरीमाथि छलफल गरिनेछ।

कोप सम्मेलन र नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता मुख्य विषय

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे बस्नेछ। समितिले विगतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप) मा भएका निर्णय तथा सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिनेछ।

त्यस्तै, ती निर्णय तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे पनि छलफल हुनेछ। आगामी कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताका लागि भइरहेको तयारीबारे सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग जानकारी लिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।

संसदीय समितिका बुधबारका कार्यसूचीले सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय सङ्घीयता, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक पूर्वाधार तथा जलवायु कूटनीतिसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.