काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निजामती सेवामा कर्मचारीको राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। सरकारको प्रस्तावित नीति, सेवा संरचना र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका हुन्।

मंगलबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

साउन १३ गते मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका पोखरेल सरुवाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

अर्का सचिव अधिकारी भने आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए।

अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावले बढायो असन्तुष्टि

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।

यसबीच करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएको विवरण राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखमा रहेको जनाइएको छ।

यसअघि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम देखिए पनि मंगलबार दुई सचिवले समेत राजीनामा दिएपछि निजामती सेवाभित्रको असन्तुष्टि उच्च तहसम्म पुगेको संकेत देखिएको छ।

सरकारको नीति र कर्मचारीको भविष्यबीच तनाव

प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाले लामो समयदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको करिअर, पेन्सन तथा सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता बढेको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सेवा संरचनामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

तर, कर्मचारीको ठूलो संख्यामा राजीनामा आउन थालेमा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने र त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।

सचिव तहकै कर्मचारीले छोटो समयमै राजीनामा दिन थालेको पछिल्लो घटनाले सरकार र स्थायी प्रशासनबीच नीति, सरुवा तथा सेवा–सर्तका विषयमा समन्वयको चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.